गडचिरोली : तेलंगणातील स्वस्त धान्य दुकानांमधून गरीबांसाठी वितरित होणारा तांदूळ महाराष्ट्रात आणून त्याची बेकायदा विक्री करणाऱ्या ‘विरेन’ या कुख्यात तांदूळ तस्कराचे सीमाभागातील साम्राज्य तब्बल दशकभरापासून सुरू आहे. सिरोंचा-आसरअल्ली राष्ट्रीय महामार्गालगत सुरू असलेल्या या तस्करीच्या कारभारावर माध्यमांनी अनेकदा प्रकाश टाकला. तरीही संबंधित यंत्रणांकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने ‘विरेन’ला नेमका कोणाचा आशीर्वाद आहे, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. विशेष म्हणजे काही वर्षांपूर्वी सीमा भागात सक्रिय नक्षलवाद्यांना तो साहित्य व धान्याचा पुरवठा देखील करत असल्याची चर्चा आहे.
तेलंगाणातून स्वस्त धान्याचा तांदूळ विविध वाहनांमधून सिरोंच्यात आणला जातो. ऑटो, पिकअप, ट्रक, ट्रॅक्टरसह अन्य वाहनांमधून होणारी ही वाहतूक मागील दहा ते बारा वर्षांपासून सुरू आहे. सिरोंच्यातील कथित साठवणूक केंद्रांमध्ये तांदूळ उतरवून त्याची वेगवेगळ्या पोत्यांमध्ये भराई केली जाते. त्यानंतर नव्या ब्रँडच्या नावाने हा तांदूळ गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर आणि यवतमाळसह अन्य जिल्ह्यांत पाठविला जात असल्याचा आरोप आहे.
कारवाईऐवजी विभागांमध्ये ‘अधिकारक्षेत्रा’चा खेळ?
सिरोंचा तहसील कार्यालयापासून काही किलोमीटर अंतरावर हा प्रकार सुरू असल्याच्या तक्रारी असूनही महसूल, पुरवठा, वन, बाजार समिती आणि परिवहन विभागांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एकमेकांकडे जबाबदारी ढकलण्याऐवजी या सर्व विभागांनी संयुक्तपणे तपासणी केली, तर या तस्करीचे धागेदोरे सहज उलगडू शकतील, परंतु विरेनचे काही अधिकाऱ्यांसोबत ‘आर्थिक’ संबंध असल्याने कुणीही कारवाई करण्यास तयार नसतात. प्राणहिता पुलाजवळ बाजार समिती आणि वनविभागाचे तपासणी नाके आहेत. तेलंगणातून महाराष्ट्रात प्रवेश करणाऱ्या धान्यवाहू वाहनांची बिले, वजन, मालाचा स्रोत आणि अन्य कागदपत्रांची प्रत्यक्षात कितपत तपासणी होते, हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे. ओव्हरलोड वाहनांवर कारवाईचा दावा करणाऱ्या परिवहन विभागाच्या नाकावर टिचून मोठ्या वाहनांची वाहतूक सुरू असल्याचेही बोलले जाते.
वर्षाला ५०० कोटींची उलाढाल
‘विरेन’च्या तांदूळ तस्करीच्या व्यवहारातून वर्षाला सुमारे ५०० कोटी रुपयांची उलाढाल होत असल्याचा दावा स्थानिक पातळीवर केला जात आहे. एवढ्या मोठ्या आर्थिक व्यवहाराची चर्चा असतानाही संबंधित यंत्रणांनी आतापर्यंत या कथित आर्थिक उलाढालीची स्वतंत्र चौकशी का केली नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे. या तस्करीच्या व्यवहारातून विविध विभागांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कथितपणे ‘हप्ता’ पोहोचत असल्याचीही चर्चा आहे. या तस्करीचे धागेदोरे मंत्रालयीन पातळीपर्यंत असल्याचा आरोपही स्थानिकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार, संबंधित व्यक्ती आणि अधिकाऱ्यांमधील संभाव्य संगनमत यांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.
‘विरेन’सोबत गुंडांचा वावर?
सर्व्हे क्रमांक ७१ मधील वनजमिनीवर पत्र्याचे शेड, गोदाम आणि कामगारांसाठी खोल्या उभारून तांदळाची कथित साठवणूक केली जात आहे. या ठिकाणी ‘विरेन’चा गुंडांसह वावर असल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. तस्करीच्या या कारभाराला राजकीय अथवा प्रशासकीय संरक्षण आहे का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
‘विरेन’ने सिरोंच्यासह तेलंगणातील कालेश्वर परिसरात मोठी मालमत्ता उभी केल्याची चर्चा आहे. या मालमत्तेचा स्रोत, तांदळाच्या कथित तस्करीतून होणारी आर्थिक उलाढाल आणि संबंधित व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी झाल्यास या संपूर्ण प्रकरणातील अनेक धक्कादायक बाबी समोर येऊ शकतात. एवढेच नव्हे तर काही वर्षांपूर्वी त्या भागात सक्रिय नक्षल्यांना तो साहित्य व धान्य देखील पुरवत होता, अशीही चर्चा आहे.
प्रशासनाचे मौन
या तांदूळ तस्करीबाबत माध्यमांनी यापूर्वीही वारंवार वृत्त प्रकाशित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. मात्र वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही दिवस हालचाल होत असल्याचे चित्र दिसते, त्यानंतर पुन्हा परिस्थिती ‘जैसे थे’ होते, असा आरोप नागरिकांचा आहे. त्यामुळे केवळ कागदी कारवाई न करता महसूल, पुरवठा, वन, बाजार समिती आणि परिवहन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे संयुक्त पथक नेमून दशकभरातील संपूर्ण व्यवहाराची चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.
