गडचिरोलीच्या विकासाला जमिनीचा अडसर; भूसंपादनाविरोधात शेतकऱ्यांचा संघर्ष तीव्र

भेंडाळ्यातून विरोधाची सुरुवात

चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा परिसरातील १४ गावांतील शेत जमीन प्रस्तावित पोलाद प्रकल्पासाठी संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचा विरोध तीव्र झाला. या परिसरातील सुमारे नऊ हजार एकर जमीन प्रकल्पासाठी प्रस्तावित आहे. वैनगंगा नदीकाठची आणि सिंचन सुविधेमुळे उत्पादक ठरलेली जमीन औद्योगिक प्रकल्पासाठी देण्यास शेतकरी तयार नसल्याने त्यांनी विरोधी भूमिका कायम ठेवली आहे.

‘सुपीक जमीन का?’ शेतकऱ्यांचा सवाल

प्रकल्पासाठी निवडण्यात आलेली जमीन ही सिंचनाखाली असून बारमाही शेतीला अनुकूल असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. चिचडोह सिंचन प्रकल्पामुळे या भागातील शेतीला पाणी उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे सिंचनासाठी शासनाने खर्च केलेल्या जमिनी आता उद्योगांसाठी घेतल्या जात असल्याचा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. जमीन गेल्यानंतर मिळणारा मोबदला एकदाच मिळेल; मात्र शेतीवर आधारित कुटुंबाचा कायमस्वरूपी उदरनिर्वाह कसा होणार, हा त्यांचा प्रमुख प्रश्न आहे.

रोजगाराचे आश्वासन, पण स्पष्टता कुठे?

जमीन संपादनाच्या बदल्यात स्थानिकांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले जात असले तरी किती स्थानिकांना, कोणत्या स्वरूपाचा आणि किती काळासाठी रोजगार मिळणार, याबाबत शेतकऱ्यांकडून स्पष्टतेची मागणी होत आहे. आष्टीतील पेपर मिलचा अनुभवही या चर्चेत वारंवार पुढे येत आहे. उद्योग उभारल्यानंतर तो दीर्घकाळ टिकला नाही तर जमीन गमावलेल्या कुटुंबांचे काय, असा सवाल आंदोलनकर्ते उपस्थित करीत आहेत.

विमानतळाच्या जमिनीवरून संघर्ष

स्टील प्रकल्पासोबतच गडचिरोलीच्या प्रस्तावित विमानतळासाठीही भूसंपादनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हिरापूर परिसरात विमानतळाच्या तांत्रिक सर्वेक्षणासाठी गेलेल्या पथकाला शेतकऱ्यांनी विरोध केला. सर्वेक्षणासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना शेतातच रोखण्यात आले आणि मध्यस्थीसाठी आलेल्या तहसीलदारांनाही शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. विमानतळासाठी सुमारे ३११ हेक्टर जमीन संपादित करण्यासाठी राज्य सरकारने १०४ कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता दिली. शासनस्तरावर प्रक्रिया पुढे जात असतानाच स्थानिक पातळीवरील विरोध कायम राहिला. विमानतळासाठी जमीन देणार नसल्याची भूमिका विविध गावांतील शेतकऱ्यांनी घेतल्याने प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा प्रश्न अधिकच संवेदनशील झाला.

बैलगाड्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

४ जूनला भूसंपादनाविरोधातील आंदोलनाने मोठे स्वरूप घेतले. गडचिरोली आणि चामोर्शी तालुक्यातील शेतकरी बैलगाड्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचले. प्रस्तावित विमानतळ, एमआयडीसी आणि अन्य औद्योगिक प्रकल्पांसाठी सुपीक शेती संपादित करण्यास विरोध करीत शेतकऱ्यांनी बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले. आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांनी रात्रही रस्त्यावर काढली. भूसंपादनाचा विरोध पुढे केवळ प्रकल्पग्रस्त गावांपुरता राहिला नाही. विमानतळाच्या भूसंपादनाविरोधात तीन गावांतील पालकांनी शाळेच्या प्रवेशोत्सवावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. ‘जमीन वाचवा’ या भूमिकेतून आंदोलनाला सामाजिक स्वरूप मिळाले. त्यामुळे प्रशासनासमोर केवळ भूसंपादनाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नव्हे, तर स्थानिक पातळीवर निर्माण झालेला विरोध हाताळण्याचे आव्हान उभे राहिले.

आष्टीतही जमिनीचा प्रश्न ऐरणीवर

८ ऑगस्टला आष्टी परिसरातील आंदोलनामुळे भूसंपादनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी जमीन संपादनाच्या विरोधात शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांनी आंदोलन केले. या आंदोलनात जमीन देण्यास विरोध, प्रकल्पासाठी निवडलेल्या जमिनीबाबतची नाराजी आणि आंदोलनकर्त्यांवरील कारवाईचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या घटनेमुळे गडचिरोलीतील भूसंपादनाचा संघर्ष आता वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या ठिकाणी स्वतंत्रपणे सुरू असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले.

आंदोलनकर्त्यांची भूमिका काय?

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचा उद्योग किंवा विकासाला विरोध नसून शेतीयोग्य आणि सिंचनाखालील जमीन घेण्यास विरोध आहे. जमीन गेल्यानंतर मिळणारा मोबदला संपल्यानंतर कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा कायमस्वरूपी आधार राहणार नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे. प्रकल्पांसाठी पर्यायी जमीन उपलब्ध असताना शेतीचीच जमीन का निवडली जाते, असा सवालही आंदोलनकर्त्यांकडून केला जात आहे. स्थानिकांना रोजगाराची हमी, योग्य मोबदला आणि भविष्यातील पुनर्वसनाबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, अशी त्यांची मागणी आहे.

सरकारसमोरील वाढते आव्हान

एका बाजूला गडचिरोलीत मोठ्या उद्योगांची गुंतवणूक आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, तर दुसऱ्या बाजूला प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमीन संपादनालाच विरोध होत आहे. स्टील प्रकल्पासाठी हजारो एकर जमीन, विमानतळासाठी ३११ हेक्टर आणि औद्योगिक वसाहतींसाठी स्वतंत्र जमीन अशी विविध भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असताना प्रत्येक ठिकाणी स्थानिक शेतकऱ्यांची संमती आणि विरोध हा महत्त्वाचा घटक ठरत आहे. गडचिरोलीतील प्रस्तावित औद्योगिक विकासाची पुढची दिशा मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादनाच्या प्रश्नावर अवलंबून आहे. प्रशासनाकडून अधिसूचना आणि प्रशासकीय मान्यता या प्रक्रिया पुढे जात असल्या तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर शेतकरी विरोधात उभे आहेत. त्यामुळे कागदोपत्री सुरू असलेली प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये अंतर निर्माण झाले आहे.

गडचिरोलीला स्टील हब बनविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रयत्नात पोलाद प्रकल्प हा प्रमुख घटक आहे. मात्र, त्यासाठीची जमीन संपादन प्रक्रिया शेतकरी आंदोलनामुळे अडचणीत आली आहे. त्याचवेळी विमानतळ आणि एमआयडीसीसाठीच्या जमिनीवरूनही संघर्ष सुरू असल्याने भूसंपादन हा आता एकाच प्रकल्पाचा प्रश्न राहिलेला नाही. विविध गावांतील आंदोलनांमधून जमीन, शेती आणि उपजीविकेचा मुद्दा सातत्याने पुढे येत आहे.

पुढील निर्णयाकडे लक्ष

विमानतळाच्या भूसंपादनाला विरोध, स्टील प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास नकार, एमआयडीसीविरोधातील आंदोलन आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील मोठा शेतकरी ठिय्या या घटनांनंतर गडचिरोलीतील भूसंपादनाचा प्रश्न निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. सरकारच्या औद्योगिक विकासाच्या आराखड्यात प्रकल्पांसाठी जमीन निश्चित असली, तरी त्या जमिनीवरील शेतकऱ्यांचा विरोध दूर करणे हे प्रशासनासमोरील आव्हान ठरले आहे. त्यामुळे गडचिरोलीच्या ‘स्टील हब’च्या पुढील वाटचालीकडे आता उद्योगांइतकेच भूसंपादनाच्या प्रक्रियेवर आणि शेतकऱ्यांच्या भूमिकेवर लक्ष लागले आहे.