अहेरी उपविभागातील जमीन व्यवहार ‘रडारवर’, चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना

कायदेशीर तरतुदींनुसार, आदिवासींच्या जमिनींचे बिगर-आदिवासी व्यक्तीला हस्तांतरण करण्यासाठी राज्य शासनाची किंवा मंत्रालयीन स्तरावरील पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. मात्र, गडचिरोली जिल्ह्यात नगररचना विभागातील काही अधिकारी आणि भूमाफियांनी या नियमांना बगल देत मोठ्या प्रमाणावर जमिनी लाटल्याच्या तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. अनेक ठिकाणी या जमिनींवर इमारतींचे बांधकामही पूर्ण झाले आहे. या तक्रारींची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी समिती नेमून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अवैध बांधकामांचे भवितव्य टांगणीला

अहेरीमध्ये माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या मालकीच्या जागेवर विनापरवाना बांधलेली बहुमजली इमारत पाडण्याची कारवाई नगरपंचायतीने यापूर्वीच सुरू केली आहे. हे प्रकरण ताजे असतानाच, आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट जमिनींच्या मालकी हक्काच्या मूळ व्यवहारांचीच झाडाझडती सुरू केल्याने खळबळ माजली आहे. चौकशी समिती गठीत झाल्याचे समजताच अनेक व्यावसायिकांनी कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू केली असली, तरी मंत्रालयीन परवानगीचा तांत्रिक पुरावा नसल्यास ही सर्व बांधकामे अनधिकृत ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सासर्‍याच्या हत्येच्या कटात अटकेत असलेल्या नगररचना विभागाच्या तत्कालीन सहायक संचालक अर्चना पुट्टेवार यांच्या कार्यकाळातील संशयास्पद व्यवहारांच्या फाईल्सवरील धूळ आता झटकली जाणार आहे. पुट्टेवार यांनी हितसंबंधांतून नियमबाह्य परवानग्या दिल्याचा आरोप आहे. अहेरीसह देसाईगंज, आरमोरी, कुरखेडा आणि गडचिरोली शहरातील शेकडो एकर आदिवासी जमिनींचे बिगर-आदिवासींच्या नावे झालेले हस्तांतरण आता या चौकशीच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, गडचिरोली शहर आणि तालुक्यात सुमारे दोन हजार कोटींचा भूखंड घोटाळा झाल्याच्या तक्रारींची दखल घेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यापूर्वीच कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार डिसेंबर महिन्यात स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाचा (एसआयटी) तपास सुरू असतानाच, आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहेरीसाठी स्वतंत्र समिती नेमल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहे.