‘एल निनो’चा प्रभाव कमी करता येणं शक्य आहे! ‘गडचिरोली मॉडेल’ची देशभरात चर्चा, कसा काढला तोडगा?

सहा हजारांहून अधिक जलसंधारण कामांची उभारणी

गडचिरोलीची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने शेतीवर आधारित असून शेती मोठ्या प्रमाणावर पावसावर अवलंबून आहे. पर्जन्यमानातील अनिश्चितता लक्षात घेऊन प्रशासनाने विविध योजनांच्या माध्यमातून जलसंधारणाची व्यापक कामे हाती घेतली. गेल्या दोन वर्षांत जिल्ह्यात एकूण ६,०१५ जलसंधारण कामे पूर्ण झाली असून ६९२ कामे सध्या सुरू आहेत. या उपक्रमांमुळे सुमारे १८ हजार ७५० दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. सुरू असलेल्या कामांमधून आणखी दोन हजार ६० दशलक्ष घनफूट पाणी साठवण्याची क्षमता निर्माण होणार आहे.

‘जलयुक्त शिवार २.०’चा सर्वाधिक वाटा

‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ या योजनेचा यात सर्वाधिक वाटा आहे. या अंतर्गत ४ हजार ६३८ कामे पूर्ण झाली असून ४९६ कामे प्रगतिपथावर आहेत. बोडी खोलीकरण, शेततळे, वनराई बंधारे, गॅबियन बंधारे, पुनर्भरण विहिरी, मामा तलाव दुरुस्ती तसेच फळबाग लागवड यांसारख्या कामांमुळे मोठ्या प्रमाणात जलसाठा निर्माण झाला आहे. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, जिल्हा वार्षिक योजना आणि आदिवासी उपयोजना यांच्या माध्यमातूनही जलसंधारणाची शेकडो कामे पूर्ण करण्यात आली. नवीन जलसाठे उभारण्याबरोबरच विद्यमान तलाव, धरणे आणि बंधाऱ्यांची क्षमता वाढविण्यावरही भर देण्यात आला. विविध योजनांतर्गत सुमारे १७ लाख ४२ हजार घनमीटर गाळ काढण्यात आला. त्यामुळे जलाशयांची साठवण क्षमता वाढली असून पाण्याचा अधिक काळ उपयोग होऊ लागला आहे.

भूजल पुनर्भरण आणि सौर पाणीपुरवठ्याला चालना

भूजल पातळी वाढविण्यासाठी २५ गावांमध्ये पुनर्भरण विहिरी आणि पुनर्भरण चर तयार करण्यात आले. यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी जमिनीत मुरले. दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील गावांमध्ये सौरऊर्जेवर आधारित पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यात आल्याने अनेक गावांना नियमित आणि सुरक्षित पाणी उपलब्ध झाले आहे. विशेष म्हणजे महिलांची पाण्यासाठीची मैलोन्मैलची पायपीटही मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे.

दुष्काळ व्यवस्थापनाचा राष्ट्रीय आदर्श

दुष्काळाची चाहूल लागल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी त्याची पूर्वतयारी करण्याचा दृष्टिकोन स्वीकारत गडचिरोलीने जलव्यवस्थापनाचा नवा आदर्श निर्माण केला आहे. हवामान बदलाच्या वाढत्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात विकसित झालेले हे जलव्यवस्थापन प्रारूप देशातील इतर दुष्काळप्रवण जिल्ह्यांसाठी मार्गदर्शक ठरत असून त्याला राष्ट्रीय स्तरावर गौरवही प्राप्त झाला आहे. गडचिरोलीने जलसुरक्षेच्या दिशेने उभारलेले हे प्रारूप आता ग्रामीण विकास आणि शाश्वत जलव्यवस्थापनाचा एक अभ्यासविषय बनत आहे.