गडचिरोली: ज्या भागात पोहोचण्यासाठी आजही निसर्गाच्या आव्हानांशी आणि नक्षलवादाच्या दहशतीशी झुंजावे लागते, अशा छत्तीसगड सीमेवरील बीनागुंडा आणि लाहेरी या टोकाच्या गावांमध्ये स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ७७ वर्षांनी प्रथमच जिल्हाधिकारी स्तरावरील सर्वोच्च अधिकाऱ्याने पाऊल ठेवले. जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी थेट या अतिदुर्गम भागात जाऊन नागरिकांशी ‘मुक्त संवाद’ साधत प्रशासनाचा विश्वास त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचवला. हा दौरा केवळ शासकीय पाहणी नव्हता, तर नक्षलवादाच्या छायेत जगणाऱ्या या भागाला मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यासाठी उभारलेला विश्वासाचा पूल ठरला.
‘फार्मर आयडी’ ठरणार प्रगतीची चावी
दौऱ्यादरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी वैयक्तिक आणि सामूहिक वनपट्टेधारकांशी संवाद साधला. केवळ वनपट्टा मिळणे पुरेसे नाही, तर शासनाच्या योजनांचा थेट लाभ घेण्यासाठी ‘फार्मर आयडी’ तयार करणे अनिवार्य आहे, असे सांगत त्यांनी तातडीने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी ग्रामस्थांनी अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेले पक्के रस्ते, मोबाइल नेटवर्क आणि वीजपुरवठ्याचे प्रश्न मांडले. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी केवळ आश्वासन न देता, संबंधित विभागांना जागेवरच सूचना देऊन कामाचा आराखडा स्पष्ट केला.
शिक्षणातून घडणार उद्याचे भवितव्य
बीनागुंडा येथील शाळेत ६५ आणि अंगणवाडीत १८ मुले शिकत असल्याचे पाहून जिल्हाधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले. पालकांशी बोलताना त्यांनी मुलांच्या भविष्यासाठी शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले. शिक्षकांना उद्देशून ते म्हणाले, तुम्ही समाजाच्या शेवटच्या टोकावर ज्ञानाची ज्योत लावत आहात. तुमची जबाबदारी मोठी आहे, ती निष्ठेने पार पाडा.
आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांचा आढावा
गडचिरोलीतील या भागात मलेरियाचा धोका सर्वाधिक असतो. जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत ३० हजार मच्छरदाण्यांचे वाटप केले असून, आरोग्य केंद्रांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. गुंडेनूर नाल्यावरील पुलाच्या कामात दिरंगाई करणाऱ्या कंत्राटदारांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट इशारा दिला असून, दोन महिन्यांत काम पूर्ण न झाल्यास कारवाईचे संकेत दिले आहेत. लाहेरी येथे ४जी नेटवर्क आणि धान साठवणुकीसाठी गोदाम बांधण्याचे कामही प्राधान्याने हाती घेतले जाणार आहे.
पर्यटनाच्या नकाशावर बीनागुंडा?
हा भाग आता नक्षलमुक्तीच्या वाटेवर असून येथील निसर्गसंपदा पर्यटनासाठी खुली होऊ शकते,असा विश्वास पंडा यांनी व्यक्त केला. बीनागुंडा धबधब्यासह जिल्ह्यातील ११ स्थळांचा विकास ‘डीपीडीसी’ निधीतून केला जाणार आहे.
अधिकाऱ्यांना खडसावले: ‘ऑन-फिल्ड’ काम करा
भामरागड येथील आढावा बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांचे कान टोचले. “केवळ कार्यालयात बसून कागद रंगवू नका, प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन काम करा,” अशा कडक शब्दांत त्यांनी निर्देश दिले. या दौऱ्यात सहायक जिल्हाधिकारी अमर राऊत, जिल्हा माहिती अधिकारी गजानन जाधव आणि तहसीलदार किशोर बागडे उपस्थित होते. प्रशासनाच्या या थेट भेटीमुळे ७७ वर्षांपासून उपेक्षित असलेल्या या भागात आता विकासाचा नवा सूर्योदय होईल, अशी आशा ग्रामस्थांमध्ये निर्माण झाली आहे.
