लोकजागर : देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com गडचिरोलीतील गोंडवाना विद्यापीठाच्या प्रशासकीय भवनात यंदा गणेशाची प्रतिष्ठापना करण्यात आलीय. हे तेच विद्यापीठ आहे ज्याची स्थापनाच मुळी त्या भागातल्या आदिवासींनी शिक्षण घेऊन मुख्य प्रवाहात यावे, नक्षली हिंसेची कास सोडावी यासाठी करण्यात आलीय. हे तेच आदिवासी आहेत जे मूर्तीपूजेला मानत नाहीत. एवढेच काय स्वत:ला हिंदू म्हणवून घेण्यास त्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे विद्यापीठातल्या धुरिणांनी नेमक्या कोणत्या हेतूने ही स्थापना केली, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. या प्रतिष्ठापनेने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. त्यातल्या काहींनी विद्यापीठाकडे विचारणा केली. त्यावर मिळालेले उत्तर मोठे मजेशीर आहे. तेथील प्रशासनाने हा उत्सव साजरा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एक पत्र दिले. त्यात या प्रतिष्ठापनेशी विद्यापीठाचा कसलाही संबंध नसून काहींनी वैयक्तिक पातळीवर एकत्र येत हे पाऊल उचलले आहे असे म्हटले आहे. याचा अर्थ या उत्सवास विद्यापीठाची परवानगी नाही. तरीही तो राजरोसपणे साजरा केला जात आहे. तुम्हाला जे काही करायचे असेल ते विद्यापीठ परिसराच्या बाहेर करा, अशी भूमिका प्रशासनाला घेता आली असती पण ती घेतली गेली नाही. कारण स्पष्ट आहे. येथील धुरिणांनाच हा उत्सव हवा आहे. मुळात गणेशाची आराधना, उपासना करण्यास वा हा उत्सव वैयक्तिक अथवा सार्वजनिक पातळीवर साजरा करण्यास कायद्याने कोणतीही आडकाठी नाही. प्रत्येकाला त्याची श्रद्धा जपण्याचा, धार्मिक परंपरा जोपासण्याचा अधिकार आहे. मात्र तो शासकीय ठिकाणी नाही. यासंदर्भातील कायदा काय म्हणतो ते बघण्याआधी आणखी काही उदाहरणे तपासायला हवीत. विदर्भातल्या तीन पोलीस ठाण्यात सध्या हाच उत्सव साजरा केला जात आहे. त्याची छायाचित्रे समाजमाध्यमावर झळकत आहेत. याशिवाय राज्यशासनाच्या सेवेत असलेल्या एका सनदी अधिकारी महिलेने त्यांच्या कार्यालयात कर्मचाऱ्यांनी बसवलेल्या गणेशाची पूजा करतानाचे छायाचित्र समाजमाध्यमावर टाकले आहे. हे सारे प्रकार शासकीय नियम वाकवणारे आहेत. १९७९ च्या महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमातील तरतुदी स्पष्ट आहेत. त्यानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेत कोणताही धार्मिक विधी करता येत नाही. कर्मचारी वसाहतीत किंवा कार्यालयाच्या बाहेर करता येतो. विद्यापीठ कायद्यात सुद्धा विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रीय एकात्मतेचे मूल्य रुजवताना सर्व धर्माचा आदर करणे शिकवावे हेच नमूद आहे. त्याकडे पाठ फिरवून हे सारे प्रकार सुरू आहेत. गणेशोत्सव हा धार्मिक नाही तर सार्वजनिक उत्सव असल्याचा दावा काहीजण करू शकतील. वरकरणी त्यात तथ्यही वाटेल पण हे करणाऱ्यांचा हेतू खरोखरच सार्वजनिक व समाजप्रबोधनाचा आहे का, या प्रश्नाचा वेध घेतला की या साऱ्यांची लबाडी उघडी पडते. मुळात टिळकांनी इंग्रजांविरुद्धच्या लढय़ाला यश यावे, त्यात लोकसहभाग वाढावा या हेतूने या उत्सवाला सार्वजनिक स्वरूप दिले. स्वातंत्र्यानंतर यात समाजप्रबोधन जोडले गेले. आता तर या उत्सवातून हे प्रबोधन केव्हाचेच हद्दपार झाले आहे. केवळ हिंदूचा उत्सव याच अंगाने याकडे बघितले जाते. मग तो शासकीय ठिकाणी कसा काय साजरा होऊ शकतो? विद्यादानाच्या कार्यात असलेल्या गोंडवाना विद्यापीठाला यातून खरोखर समाजप्रबोधन करायचे असेल तर तिथे होणारे कार्यक्रम ही त्याच पद्धतीचे हवे. वादविवाद, परिसंवाद, समाजाला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर मान्यवरांची भाषणे, विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देणारे कार्यक्रम. यातले काहीही गडचिरोलीत घडल्याचे ऐकिवात नाही. हे विद्यापीठ ज्या आदिवासींच्या उत्थानासाठी स्थापण्यात आले निदान त्यांच्या मूलभूत प्रश्नावर तरी यानिमित्ताने मंथन झाले असते तर ते एकदाचे समजून घेता आले असते पण तसेही काही घडले नाही. त्यामुळे उत्सवामागचा छुपा हेतूच तेवढा प्रकर्षांने समोर येतो व तो इतरांवर अन्याय करणारा आहे. उद्या याच विद्यापीठाच्या परिसरात किंवा पोलीस ठाणे अथवा शासकीय कार्यालयात अन्य धर्मीयांनी त्यांचे परंपरागत सण, उत्सव वा धार्मिक विधी साजरा करण्याची परवानगी मागितली तर ती मिळणार आहे का? आणि दिलीच तर त्यावरून उठणाऱ्या गदारोळाला शांत करण्याची हमी कोण घेणार? मागे मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना मंत्रालयात सत्यानारायणाची पूजा करण्यात आली. त्यावरून मोठे वादंग निर्माण झाल्यावर सरकारला त्याच जुन्या नागरी सेवा नियमांची आठवण करून द्यावी लागली. मागच्याच युतीच्या कार्यकाळात मंत्रालयात देवदेवतांची छायाचित्रे लावलेली आढळली. वाद उभा झाल्यावर फक्त सरकारने अधिकृत केलेल्या महापुरुषांचीच छायाचित्रे कार्यालयात लावता येतील असे स्पष्टीकरण शासनाला द्यावे लागले. काही वर्षांपूर्वी नागपुरातील पालिकेत कार्यरत असलेले एक अल्पसंख्याक अधिकारी कार्यालयात नमाज पढायचे. त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अनेकदा यावरून गोंधळ उडाला. इतर धर्मीयांनी केले तर ती धार्मिकता व बहुसंख्याकांनी केले तर ते समाजप्रबोधन हा दुटप्पीपणाच घटनेच्या मूळ गाभ्याला छेद देणारा आहे. हे असेच होत राहिले तर राष्ट्र कुणा एका धर्माच्या नावाने ओळखले जाण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करण्याची वेळ सुद्धा येणार नाही. आपसूकच ते होईल. अनेकांची पावले कळत वा नकळत त्या दिशेने पडताना बघितल्यावर हा धोका स्पष्टपणे जाणवतो. आजही अनेक महाविद्यालयात उजव्या विचारांचे प्राध्यापक जाणीवपूर्वक धर्मग्रंथाचे पठन करतात. प्रत्येक कार्यक्रमात सरस्वतीपूजन तर हटकून केले जाते. जी एक प्रतीक म्हणूनही समाजातल्या मोठय़ा घटकाला मान्य नाही. हाच प्रकार इतर धर्मीयांनी केला तर लगेच ओरड सुरू होते. एकीकडे आपली राज्याची संकल्पना ‘सेक्युलर’ आहे असे म्हणायचे व दुसरीकडे बहुसंख्याकवादाचा एजेंडा पुढे रेटायचा या मतलबीपणातून हे सारे घडवून आणले जात आहे. विद्यापीठात गणेशोत्सव साजरा करणाऱ्यांपैकी अनेकांना ते ठाऊकही नसेल पण त्यांच्या खांद्यावर बंदूक मात्र ठेवली जात आहे हे नक्की. राज्यात यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ आहे. ते समाजासाठी झटणाऱ्या महिलांना दरवर्षी ‘रुक्मिणी’ पुरस्कार देते. त्याचे नाव हेच का ठेवले? मग असाच एखादा पुरस्कार अन्य धर्मीय महिलेच्या नावाने का नाही? असले प्रश्न कुणाला पडत नाही. विद्यापीठ असो वा शासकीय कार्यालये तेथे सर्वाना समान वागणूक मिळते, कोणत्याही धर्माचे लांगूलचालन केले जात नाही असाच संदेश कार्यरत असणाऱ्या प्रत्येकाच्या कृतीतून मिळायला हवा. तरच सामाजिक समरसतेचे स्वप्न पूर्ण होईल. अन्यथा ते विवेकाचे विसर्जनच ठरेल. अशा उत्सवांमुळे सामाजिक दुभंग वाढेल. कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या या उत्सवी कृतीवर इतर धर्मीयांनी आक्षेप घेतला नाही याचा अर्थ त्यांना हे मान्य आहे या समजात कुणी राहण्याचे काही कारण नाही. आक्षेप घेण्याची त्यांची ताकद नसली तरी त्यांच्यात निर्माण होणाऱ्या परक्या व असुरक्षितपणाच्या भावनेचे काय, यावर सकळजणांनी विचार करण्याची गरज आहे.
