कोणत्याही निष्कर्षावर येण्याआधी आंदोलनकर्त्या तरुणांच्या या प्रतिक्रिया एकदा नजरेखालून घाला. ‘देशात एकही राज्य असे नाही जिथे पेपरफूट घडली नाही’, ‘प्रत्येकवेळी पेपर फुटला की सरकार जबाबदारी ढकलून मोकळे होते. आरोपी पकडणे ही जबाबदारीची व्याख्या कशी होऊ शकते?’, ‘अभ्यासाच्या संदर्भात यूट्यूबवर तज्ज्ञांच्या हजारो चित्रफिती उपलब्ध असताना आम्ही का म्हणून परीक्षा पे चर्चा ऐकायची?’, ‘अभ्यास कसा करावा याविषयी आईवडिलांचेच आम्ही ऐकत नाही, मग राजकारण्याचे का म्हणून ऐकायचे?’, ‘महाविद्यालयात साधी वादविवाद स्पर्धा असली तरी सरकारविरुद्ध बोलू नका असे सांगितले जाते. ही भीती कशाला दाखवली जाते?’, ‘परीक्षा पे चर्चा करणे हे मोदींचे काम नाही, परीक्षा योग्य पद्धतीने घेणे हे त्यांचे काम आहे’, ‘आम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाही, व्यवस्था बदला हाच आमचा आग्रह आहे’, ‘महाविद्यालयात सध्या एकाच विचाराचे कार्यक्रम होतात, मग दुसरा विचार आम्ही ऐकायचाच नाही का?’, ‘जात-धर्मात आम्हाला अजिबात स्वारस्य नाही तरी प्रत्येकवेळी हिंदू-मुस्लीम वाद कशासाठी आणला जातो?’, ‘प्रत्येक आंदोलनात पाकिस्तानचा हात असे सरकार म्हणते, हे जबाबदारी झटकणे नाही का?’ ‘सध्याचा काळ कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा, मग ऋषी-मुनींच्या कथा आम्ही का म्हणून ऐकायच्या’, ‘प्रत्येकवेळी हे लिहू नका, ते लिहू नका, सरकारविरुद्ध बोलू नका असे सर्वच सांगतात. मग आमच्या स्वातंत्र्याचे काय?’, ‘महाविद्यालयात जाण्यात आम्हाला रस नाही, कारण चांगले प्राध्यापकच नाहीत. तात्पुरत्या प्राध्यापकांच्या भरवशावर किती काळ तग धरायची?’, ‘नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केले पण त्याचा ना अभ्यासक्रम ठरला, ना पुस्तके उपलब्ध आहेत. मग शिकायचे तरी कसे?’, ‘सरकारचा कल खाजगीकरणाकडे, ते शिक्षण महाग. प्रत्येकाला परवडेल असे शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची नाही तर आणखी कुणाची?’, ‘सेमिस्टर सिस्टिमने आमचे जगणे मुश्कील केलेय, हे सरकारच्या लक्षात कसे येत नाही?’, ‘आम्हाला महाविद्यालयात केवळ शिक्षण मिळाले पाहिजे. फालतूचे ज्ञान पाजळणे बंद करा.’ यासारख्या अनेक प्रतिक्रिया आहेत आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या. गेल्या आठवड्यात संविधान चौक या तरुणांच्या गर्दीने गजबजला होता. त्यातल्या काहींना बोलते केल्यावर हे ऐकायला मिळाले. तरुणांच्या या आंदोलनामुळे सारेच अवाक् झाले. विशेषत: सत्ताधारी. त्यातल्या त्यात भाजप. आपण सत्ता तसेच पक्षाच्या माध्यमातून जो विचार पेरतोय तो आबालवृद्धांच्या गळी पूर्णपणे उतरला आहे याच भ्रमात हा पक्ष आजवर होता. तो या आंदोलनाने पार दूर केला. तीच अवस्था काँग्रेसची. या पक्षाने आंदोलनाचा फायदा उचलण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. विरोधक या नात्याने यात चुकीचे काही नाही पण ही पिढी नेमका कसा विचार करते हे या पक्षाला आजवर लक्षात आले नाही हेही यातून ठळकपणे जाणवले.
राजकीय पक्ष कोणताही असो, त्यांची ध्येय, धोरणे, भूमिका समाजातील सर्व स्तरात पोहोचायला हव्यात. त्याला व्यापक स्वीकृती मिळायला हवी हीच पक्षांची अपेक्षा असते. आजवर ‘अजेय’च्या थाटात वावरणाऱ्या भाजपपासून ही पिढी किती दूर आहे किंवा त्यांना पक्षाची ध्येयधोरणे कशी पटणारी नाही हेच यातून दिसले. कायम भ्रमणध्वनीत डोके खुपसून बसलेल्या या तरुणांना देशात सध्या जे काही सुरू आहे त्याच्याशी काही देणेघेणे नाही. ते त्यांच्या मस्तीत गुंग आहेत असाच समज साऱ्यांनी करून घेतला होता. तो किती खोटा हे गर्दीने दाखवून दिले. यात सहभागी झालेला एक तरुण म्हणाला, ‘आम्हाला काहीच कळत नाही हे आमच्या आईवडिलांनी म्हणणे एकदाचे समजून घेता येईल पण सरकार व राजकीय पक्षांनीही तसाच समज करून घ्यावा हे चूकच.’ या पिढीसमोर अनेक प्रश्न आहेत. त्याची उत्तरे आज तरी त्यांच्याकडे नाहीत. सध्याच्या सरकारचा जोर शिक्षणाच्या खाजगीकरणावर. अलीकडच्या दहा वर्षात आयआयएम व ट्रिपल आयटी वगळता अनेक खाजगी शैक्षणिक संस्था विदर्भात उभ्या राहिल्या. त्यांना सवलतीत शासकीय जागा देण्यापासून तर उद्घाटन करण्यापर्यंत सध्याचे राज्यकर्ते पुढे होते. यात किती गरिबांना प्रवेश मिळेल. त्यातून शिक्षणाची सोय होईल असा विचार कुणी केला नाही. या पिढीची दुखरी नस ही आहे. सध्या साध्या पदवीला काहीच अर्थ उरलेला नाही. ती घेऊन कुठे नोकरी मिळत नाही. एकेकाळी नोकरीची हमखास हमी असलेले अभियांत्रिकीचे क्षेत्र पार लयाला गेले. ही पदवी घेणारे तरुण आता पोलीस शिपाई व सफाई कामगार होताहेत. हे चित्र चिंताजनक असल्याचे विद्यार्थ्यांना जाणवते पण सरकारच्या लक्षात येत नाही. या आंदोलनामुळे हा राग चव्हाट्यावर आला. येथील मिहानमध्ये युती सरकारच्या कार्यकाळात अनेक कंपन्या सुरू झाल्या. तिथेही वशिल्याशिवाय नोकरी मिळत नाही. सत्तेत असलेल्या नेत्यांची शिफारस आणा असे सर्रास सांगितले जाते. ही शिफारस कशासाठी? या कंपन्या योग्यता बघून, गुणवत्तेच्या आधारावर निवड का करत नाही? याचा अर्थ या सत्ताधाऱ्यांनीच शिफारशीशिवाय नोकरी देऊ नका असे या कंपन्यांना सांगून ठेवले असणार. चांगले शिक्षण घेतल्यावर शिफारस मिळवण्यासाठी नेत्यांच्या घरी चकरा मारायच्या याला चांगली व्यवस्था कसे म्हणायचे हा एका तरुणाचा प्रश्न अंतर्मूख करणारा. आमच्या शिफारशीने नोकरी मिळाली, आता आम्ही म्हणतो तसे वागायचे. सांगू तिथे मतदान करायचे ही अपेक्षा ठेवणारे नेते असतील तर व्यवस्थेचा बोजवारा उडणारच ना!
येथील आंदोलनात उत्तर नागपूरमधून सहभागी झालेल्या तरुणांची संख्या जास्त होती. दलित तर सरकारवर नाराजच आहेत असा तर्क सत्ताधाऱ्यांकडून लावण्यात आला. तोही चुकीचा. यात सर्व स्तरातले व सर्व भागातून विद्यार्थी सहभागी झाले होते. विशेषत: घोषणा देण्यात अग्रेसर असलेले तरुण इतर भागातले होते. पदवीनंतर पुढे काय हा या पिढीसमोरचा यक्षप्रश्न. त्याचे समाधानकारक उत्तर कोणत्याही सरकारला आजवर शोधता आले नाही. हे खरे असले तरी विद्यमान सरकारने याच समाधानात राहणे हे सुद्धा चूक. आंदोलनकर्ते कुणीही असोत त्यांच्या अपेक्षा जे सरकार अस्तित्वात आहे त्यांच्याकडूनच राहणार हे उघड. मुळात सत्ताधारी तरुणवर्गाला आजवर गृहीत धरून चालत आले. ही पिढी काय आव्हान देणार असाच साऱ्यांचा अविर्भाव होता. तो या आंदोलनाने खोटा ठरवला. या आंदोलनकर्त्यांकडून केल्या जाणाऱ्या घोषणा, दाखवले जाणारे फलक आक्षेपार्ह भाषेत आहेत अशी तक्रार झाली. सत्ताधाऱ्यांसाठी जे आदर्श पुरुष असतील ते या तरुणांसाठी असतीलच अशी अपेक्षा बाळगणे चूक. ही या पिढीची भाषा आहे. त्यात आक्रमकता आहे ती तशीच राहणार. त्यावरून नैतिकतेचा आव आणणेच चूक. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाबतीत हे तरुण जराही तडजोड करणारे नाहीत याचा धडा या आंदोलनातून सत्ताधाऱ्यांना मिळाला.
