नागपूर : विद्यापीठ कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी कुलगुरूंची असते. मात्र, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी या कायद्याची पायमल्ली करीत आहेत. त्यांच्या अवैध, नियमबाह्य, बेकायदेशीर निर्णय व कार्यप्रणालीची चौकशी करून त्यांना तत्काळ बडतर्फ करा, अशा मागणीचे निवेदन विधिसभा सदस्यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि उच्च शिक्षण मंत्र्यांना पाठवले आहे. ज्येष्ठ सदस्य अ‍ॅड. मनमोहन वाजपेयी, डॉ. अजित जाचक आणि विष्णू चांगदे यांनी पत्रपरिषदेत ही माहिती दिली. विधिसभेची बैठक घेण्यासंदर्भात विद्यापीठ कायद्यात स्पष्ट नियमावली आहे. बैठकीत आलेल्या प्रस्तावावर इतरांकडून अनुमोदन आणि चर्चा केली जाते. त्यानंतर निर्णय घेतला जातो. मात्र, कुलगुरूंनीच या नियमांचा भंग केला आहे. त्यांनी कुठलीही चर्चा न घडवून आणता एका मिनिटात प्रस्ताव मान्य करून महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होऊ नये म्हणून विधिसभा बरखास्त केली, असा आरोप अ‍ॅड. वाजपेयी आणि चांगदे यांनी केला. सदस्यांनी याविरोधात आंदोलन केल्यानंतर कुलगुरूंनी ४ किंवा ५ एप्रिलला बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, या आश्वासनाची अद्यापही पूर्तता न झाल्याने सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. महत्त्वाच्या विषयापासून पळ काढण्यासाठी कुलगुरूंनी ही खेळी केली. अशा कुलगुरूंना पदावर राहण्याचा कुठलाही अधिकार नसून राज्यपाल व विद्यापीठाचे कुलपती भगतसिंग कोश्यारी यांनी त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे, विधिसभेच्या निवडून आलेल्या ३५ सदस्यांपैकी ३१ सदस्यांनी तक्रारीवर स्वाक्षरी केल्यामुळे हे प्रकरण गंभीर वळण घेईल, अशी चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात सुरू आहे. पत्रकार परिषदेला नुटाचे डॉ. नितीन कोंगरे, डॉ. शरयू तायवाडे, डॉ. डबीर, दिनेश शेराम आदी उपस्थित होते. तक्रारीतील आरोप असे.. निविदा न काढता ‘एमकेसीएल’ या कंपनीला विद्यापीठाचे काम देणे. निविदा न काढता अभियांत्रिकी विभागातील कोटय़वधींच्या बांधकामाचे काम देणे. प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे विद्यार्थिनींचे छळ प्रकरण दाबणे. स्थानिक चौकशी समितीवर मर्जीतील सदस्यांच्या नियुक्त्या करणे. शताब्दी महोत्सवासाठी असलेली अकार्यक्षमता. म्हणून सभा बरखास्त केली विधिसभेच्या बैठकीमध्ये पीएच.डी. संदर्भातील दिरंगाई आणि विद्यार्थिनींवरील अत्याचाराचा विषय चर्चेला येणार होता. याशिवाय तक्रार निवारण समितीचा अहवाल बैठकीत मांडणे बाध्य होते. असे विषय टाळण्यासाठीच ही सभा बरखास्त करण्यात आली, असा आरोप विष्णू चांगदे व शिवानी दाणी यांनी केला. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर चर्चाच होऊ नये, या हुकूमशाही भावनेतून कुलगुरू नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याचे विधिसभा सदस्यांचे म्हणणे आहे. संघ परिवारातील संघटनांमध्ये फूट विद्यापीठाच्या राजकारणात संघ परिवारातील शिक्षण मंच आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यरत आहे. कुलगुरूंविरोधातील तक्रारीवरून या दोन्ही संघटनांमध्ये फूट पडली आहे. कुलगुरू स्वत: संघ परिवारातील असल्याचा आरोप असतानाही अभाविप आणि मंचामधील काही सदस्यांनी त्यांच्याविरोधात भूमिका घेतली. विशेष म्हणजे, या दोन्ही संघटनांचे सदस्य प्राधिकरणांवर आहेत. शिक्षण मंचाचे प्राबल्य असतानाही अभाविपमधील सदस्य विद्यापीठात जास्त सक्रिय असल्याने आणि आगामी काळात प्राधिकरण निवडणुका असल्याने संघ परिवारातील दोन संघटनांमध्ये फूट पडल्याचे चित्र आहे.
