नागपूर : देशभरातील व्याघ्रप्रकल्प आणि राष्ट्रीय उद्यानाच्या बफर क्षेत्रात सध्या ४०० हून अधिक अनधिकृत रिसॉर्ट्स व बांधकाम अस्तित्वात आहेत. केंद्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीने नुकतेच एका रिसॉर्ट प्रकल्पाला मज्जाव केला आहे.
रिसॉर्टचा प्रस्ताव फेटाळला
वन्यजीव मार्गिकांजवळ उभारल्या जाणाऱ्या आलिशान रिसॉर्ट्सविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या कठोर भूमिकेचा थेट परिणाम म्हणून, केंद्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीने रिसॉर्टचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील घोडाझरी वन्यजीव अभयारण्य परिसरातील पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रात (ESZ) रिसॉर्ट उभारण्याचा प्रस्ताव समितीने नामंजूर केला. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ (NBWL) च्या स्थायी समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा झाली. या प्रकल्पासाठी ७५.४७ हेक्टर बिगर-वन जमिनीचा वापर करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र संबंधित क्षेत्र हे वाघांच्या प्रमुख अधिवासांना जोडणाऱ्या ओळखल्या गेलेल्या वन्यजीव मार्गिकेत येत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर समितीने त्याला विरोध दर्शवला.
एनटीसीएची महत्वाची भूमिका
प्रस्तावित रिसॉर्ट प्रकल्पाचे ठिकाण हे वाघ, बिबट, सांबर, भेकर आणि रानडुक्कर यांसारख्या वन्यजीवांच्या नियमित हालचालीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याशिवाय राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (NTCA) नेदेखील या प्रकल्पाला शिफारस दिलेली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. वन्यजीव मार्गिकांमध्ये नवीन रिसॉर्ट्स उभारण्यावर निर्बंध घालणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्देशांचा दाखला देत NTCA ने आपली भूमिका स्पष्ट केली. देशभरातील व्याघ्र प्रकल्प व राष्ट्रीय उद्यानांच्या बफर क्षेत्रातील अनियंत्रित रिसॉर्ट्स व बांधकामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी NTCA ने २०२४ मध्ये स्वतंत्र धोरणात्मक रणनीती तयार करण्याचा निर्णय घेतला.
यापूर्वी ‘या’ प्रकल्पांना विरोध
दरम्यान, सिगुर पठार परिसरातील हत्ती मार्गिका प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने प्राण्यांच्या हक्कांना प्राधान्य देण्याची भूमिका स्पष्ट केली होती. या पार्श्वभूमीवर वन्यजीव मार्गिकांमधील पर्यटन प्रकल्पांबाबत अधिक कडक धोरण अवलंबले जाण्याचे संकेत मिळत आहेत. वन्यजीव क्षेत्रांतील प्रकल्पांवर न्यायालयाने यापूर्वीही कठोर कारवाई केली आहे. २०२४ मध्ये उत्तराखंडमधील भीमताल-मुक्तेश्वर परिसरातील मोठ्या हॉटेल प्रकल्पाला वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावर स्थगिती देण्यात आली होती. तसेच २०१८ मध्ये कुमाऊँ टेकड्या भागातील रिसॉर्ट व हेलिपॅड प्रकल्पालाही न्यायालयाने आळा घातला होता. तामिळनाडूतील सत्यमंगलम व्याघ्र प्रकल्प परिसरातील ४२ अनधिकृत रिसॉर्ट्स मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सील करण्यात आल्याची नोंदही समितीसमोर करण्यात आली.
