भारत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहे. गेल्या ७५ वर्षांत देशात काही चांगल्या गोष्टी झाल्या, त्यांचा उत्सव करणे यात वावगे नाही. पण, अमृत काळात तरी भटके-विमुक्तांना नागरिकत्वाचा अधिकार बहाल करा. त्यांनाही या आनंदात सहभागी करून घ्यावे, असे आवाहन भटके-विमुक्तीच्या पहिल्या आयोगाचे (रेणके आयोग) अध्यक्ष बाळकृष्ण रेणके यांनी केले. हेही वाचा- व्यावसायीकरणामुळे झाडीपट्टी रंगभूमीचा आत्माच हरवला, पद्मश्री परशुराम खुणे यांची खंत लोकसत्ता कार्यालयाला त्यांनी सोमवारी सदिच्छा भेट दिली. त्यांच्यासोबत सामाजिक कार्यकर्ते दीनानाथ वाघमारे होते. यावेळी रेणके यांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ७५ वर्षानंतरही भटके-विमुक्त समाजाला भारताचे नागरिकत्व मिळावे नाही. अंदाजे १५ कोटी भटके-विमुक्त देशात आहे. त्यातील एक टक्काही नागरिकांकडे भारतीय नागरिकत्व नाही. त्यामुळे ते कोणत्याही कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. ते एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात, एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात स्थलांतर करीत असतात. त्यांचे राहण्याचे ठिकाण निश्चित नाही, त्यांच्याकडे घर नाही, शिक्षण नाही आणि योजनाचा लाभ घेण्याची ताकद नाही. योजनाचा फायदा घेण्याची प्रचलित पद्धतीत अर्ज करा, नागरिकत्वाचे पुरावे आदी गोष्टीची आवश्यकता असते. तर मग हा समाज या योजनांचा लाभ कसा घेणार हा सवालही त्यांनी केला. त्यामुळे केवळ योजना राबवून आपण या समाजासाठी काही करतो आहे हे केवळ दाखवण्यापुरते आहे. परंतु, प्रत्यक्षात त्यांचा समाजाला होऊ शकत नाही. हेही वाचा- नागपूर : राज्यपालांविरुद्धची याचिका मागे, अधिसभेच्या बैठकीचा मार्ग मोकळा रेणके आयोगाने २००८ रोजी भटके-विमुक्तांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी सूचना करणारा अहवाल सादर केला. सरकारने वास्तव मान्य केले. परंतु, त्यांच्या अवस्थेत बदल व्हावा यासाठी केलेल्या शिफारशी स्वीकारल्या नाहीत. त्यानंतर २०१६ रोजी ईदाते आयोग स्थापन केले. त्यांनी २०१८ ला अहवाल सादर केला. या आयोगाने देखील भटके-विमुक्त समाजाच्या हलाखीच्या स्थितीचे चित्रण केले. या आयोगाने थोड्याफार फरकाने रेणके आयोगाप्रमाणे शिफारसी केल्या. परंतु, यावेळी देखील शिफारसी स्वीकारून त्यावर अंमलबजाणी झालेली नाही. याबाबत रेणके यांनी नासपंती व्यक्त केली. हेही वाचा- भाजपचा गड सर करणारे अडबाले यांची दीड वर्षांपासूनच तयारी मानवतेच्या दृष्टीने विचार व्हावा केंद्र सरकारने भटके-विमुक्तसाठीच्या रेनके आणि ईदाते आयोगाला जे मान्य आहे त्या शिफारसी तरी लागू कराव्यात. त्या सुविधा देण्यास प्राधान्य द्यावे. हा समाज विखुरलेला आहे. त्यांचा राजकीय दबाब गट निर्माण होऊ शकत नाही. त्यांचे खासदार राहणार नाही म्हणून त्यांच्या हक्काची पायमल्ली केली जाऊ शकत नाही. मानवतेच्या दृष्टीने त्यांना संरक्षण देणे गरजेचे आहे, असेही रेनके म्हणाले. हेही वाचा- नागपुरातील व्यापाऱ्यांची शेअर्स ट्रेडिंगमध्ये २० कोटींनी फसवणूक समाजाला राज्यघटनेचे संरक्षण मिळावे भटके-विमुक्त काही राज्यात ओबीसींमध्ये तर काही राज्यात अनुसूचित जातींमध्ये आहेत. ओबीसींमधील भटके-विमुक्तीच्या लोकसंख्येची नेमकी आकडेवारी सरकारकडे नाही. त्यामुळे या समाजाची स्वतंत्र वर्गवारी करून त्यांची जातवार जनगणना करण्यात यावी. त्याशिवाय त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती समोर येणार नाही आणि त्यांच्यासाठी नीट उपाययोजना करता येणे शक्य नाही. या समाजाला राज्यघटनेचे संरक्षण मिळायला हवे. त्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला जावा, असेही ते म्हणाले.
