विमानतळावरील रनवे विस्ताराच्या कामात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार! गोंदिया विमान प्राधिकरण सहाय्यक महाव्यवस्थापकावर गुन्हा

यात केंद्रीय अन्वेषण विभागच्या नागपूर येथील भ्रष्टाचार विरोधी पथकाने गोंदिया येथील बिरसी विमानतळावरील स्थापत्य कामांमधील कथित अनियमिततेप्रकरणी ‘भारतीय विमान प्राधिकरणाचे’चे सहाय्यक महाव्यवस्थापक (अभियांत्रिकी-स्थापत्य) संजीव कुमार सिंग, मध्य प्रदेशातील बालाघाट येथील ‘मेसर्स रायसिंग अँड कंपनी’ यांच्यासह इतर सरकारी अधिकारी व खाजगी व्यक्तींचा समावेश आहे.

नेमका ठपका काय?

गोंदिया येथील बिरसी विमानतळावर ‘धावपट्टी २२’चा विस्तार आणि ‘डीव्हीओआर’ यंत्रणेसाठीच्या ‘ऑपरेशनल बाउंडरी’च्या (परिचालन सीमा) बांधकामात गुन्हेगारी स्वरूपाचे गैरवर्तन, फसवणूक आणि कागदपत्रांमध्ये फेरफार झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली होती. २५ मे २०२३ रोजीच्या कार्यादेशाद्वारे हे कंत्राट ‘मेसर्स रायसिंग अँड कंपनी’ला देण्यात आले होते. या कामाची सुरुवात जून २०२३ मध्ये झाली. ते नंतर फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पूर्ण झाले. संजीव कुमार सिंग हे या कामाचे ‘स्थापत्य विभाग प्रमुख होते. त्याने अभियांत्रिकी-स्थापत्य व्यवस्थापक भावेश पी. मेहता याच्या सहकार्याने ही धांदली केली.

पडताळणीतील निष्कर्ष

सीबीआयच्या पथकाने केलेल्या पडताळणीदरम्यान धक्कादायक वास्तव समोर आले. यात संजीव कुमार सिंग याने इतर अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून आणि सरकारी अधिकारी म्हणून पदाचा गैरवापर केला.

कामाच्या गुणवत्तेशीही गंभीर तडजोड

गोंदियातील बीरसी विमानतळ विस्तारिकरणात कामाच्या मोजमापाच्या नोंदींमध्ये फेरफार झाला. कामाच्या गुणवत्तेशी तडजोड करण्यात आली. मंजूर केलेल्या कामाच्या व्याप्तीबाहेरील कामे कोणत्याही पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यात आली. कार्यादेशातील विशिष्ट बाबींसाठी ठरवून दिलेल्या मर्यादेचे उल्लंघनही यातून करण्यात आले.

सरकारला कोट्यवधींचा भुर्दंड

प्रत्यक्षात केलेल्या कामाचे मूल्य ३ कोटी ५० लाख ११ हजार ६६९ रुपये असताना, चुकीच्या मोजमापांच्या आधारे ४ कोटी ६५ लाख ३७ हजार २५७ रुपयांची देयके अदा करण्यात आली. परिणामी १ कोटी १५ लाख २५ हजार ५८८ रुपयांची अतिरिक्त रक्कम अदा झाली. आवश्यक समायोजनानंतर ‘मेसर्स रायसिंग अँड कंपनी’कडून ९२ लाख २९ हजार १९० रुपयांची अनुचित रक्कम वसूल करणे बाकी आहे.

या कलमांखाली दाखल झाला गुन्हा

संजीव कुमार सिंग, मेसर्स रायसिंग अँड कंपनी आणि इतर यांच्या कृतीमुळे सीबीआयच्या पथकाने या कलमांखाली गुन्हे दाखल केले. यात भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कलम १२०-बी – गुन्हेगारी कट रचणे, भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कलम ४२० फसवणूक, भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कलम ४७७-ए – हिशोबात फेरफार/खोटेपणा करणे, भारतीय न्याय संहिता, २०२३ चे कलम ६१(२) सह कलम ३१८(४) आणि ३४४, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ (२०१८ मधील सुधारणेसह) चे कलम ७ यांचा समावेश आहे.