गोंदिया: महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवर देवरी तालुक्यातील शिरपूर येथे आरटीओ चेक पोस्टवर वाहन चालकांकडून अवैध वसुलीचा धंदा सुरू असल्याची तक्रार आल्यानंतर खासदार डॉ.प्रशांत पडोळे यांनी आंदोलन सुरू केल्याचा प्रकार शनिवारी रात्री घडला. गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्रात आपल्या आगळ्यावेगळ्या कार्यपद्धती करिता ओळखले जाणारे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांना गोंदिया जिल्ह्याच्या देवरी तालुक्यातील शीरपूर चेक पोस्ट वर ट्रक चालकां कडून आरटीओ अवैध रित्या पैसे वसुल करीत असल्याची माहिती मिळाली असता. खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी माहिती मिळताच पुन्हा त्यांनी आपल्या कार्यर्त्यांना सोबत देवरी (शिरपूर) चेक पोस्ट येथे सुरु असलेला गैरप्रकार उघडकीस आणला आहे. या पूर्वी पण खा डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी दोन वेळा याच आरटीओ चेक पोस्ट वर भेट देत घडत असलेला गैर प्रकार बंद करण्याची मागणी केली होती.
कोलकत्ता राष्ट्रीय महामार्गावर असणाऱ्या या चेक पोस्ट वर ट्रक चालकांकडून आरटीओ अधिकारी स्थानिक लोकांच्या मदतीने अवैध वसुली करीत असल्याचा गंभीर आरोप करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली. या आंदोलना दरम्यान खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र राज्याच्या टोकावर असलेल्या या चेक पोस्टवरून ट्रक शेजारील छत्तीसगड राज्यात प्रवेश करतात येथून जाणाऱ्या ट्रक चालकांकडून अतिरिक्त रक्कम उकळली जात आहे. कारभार व्हावा आणि दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी,” अशी मागणी केली.
आंदोलनामुळे काही काळ चेक पोस्टवरील कामकाज ठप्प झाले होते. पण आरटीओ अधिकाऱ्यांनी ट्रक चालकांन कडून अवैध रित्या पैसे वसुल करण्यासाठी काही स्थानिक लोकांना चेक पोस्ट वर कामाला ठेवले आहे. ज्यांचे पोटापाण्याच्या प्रश्न या कामातूनच निभावले जातो त्यांनी आपल्या घरातील महिला आणि मुलांना बोलावून खासदारांचा घेराव केला. आरटीओ आम्हाला रोजगार देतात त्यामुळे आमचं घर चालतो..तुम्ही रोजगार देणार का असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
त्यामुळे अधिकारीच स्थानिक लोकांना पुढे करून अवैध वसुली करत असल्याचं सिद्ध झालं. दरम्यान खासदार स्थानिक नागरिक आणि अधिकारी यांच्यात बराच वेळ चाललेल्या बचाबाची मुळे काही काळापर्यंत या ठिकाणी गोंधळ निर्माण झालेला होता.
परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. पण स्थानिक लोकांच्या वाढता दबाव बघता परिस्थिती अधिकच चिघळत असल्याचे बघून खासदार निघून गेले.
प्रशासनाकडून याबाबत चौकशीचे आश्वासन देण्यात आले असून, लवकरच अहवाल सादर केला जाईल, असे सांगण्यात आले.
दरम्यान, आरटीओ अधिकाऱ्यांनी अवैध वसुलीचे आरोप फेटाळून लावत, “नियमांनुसारच कारवाई केली जाते,” असे स्पष्ट केले. पुढील घडामोडीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
