गोंदिया : प्रखर उन्हाच्या तडाख्यातही जिद्दीचा झेंडा उंचावत, सामाजिक ऐक्याच्या हाकेला प्रतिसाद देत गोंदियाच्या भूमीत आज हजारोंच्या संख्येने नागरिक रस्त्यावर उतरले. अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या निर्णयाविरोधात उभ्या राहिलेल्या या विराट आंदोलनाने राज्याचे लक्ष वेधून घेतले. “आरक्षणाचे तुकडे करून समाजात फूट पाडण्याचा हा डाव आहे,” असा घणाघाती आरोप माजी सामाजिक न्यायमंत्री तथा आमदार राजकुमार बडोले यांनी करत सरकारवर जोरदार टीका केली.

शनिवारी, २५ एप्रिलला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथे सकाळी ११ वाजता सुरू झालेले हे आंदोलन सायंकाळपर्यंत तापलेल्या वातावरणातही उत्साहाने चालू राहिले. सुमारे ४४ अंश तापमानातही महिला-पुरुष, तरुण-प्रौढ अशा सर्व घटकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला. आंदोलनाच्या प्रारंभी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून, सामाजिक न्यायाच्या विचारांची मशाल पुन्हा पेटवण्यात आली. त्यानंतर शहरातील मुख्य मार्गांवरून विराट मोर्चा काढत, घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला.

आपल्या प्रभावी आणि तडाखेबंद भाषणात बडोले म्हणाले की, “संविधानाच्या कलम ३४१ अंतर्गत अनुसूचित जातींना एकसंध ओळख देत बाबासाहेबांनी त्यांना संरक्षणाचे कवच दिले. मात्र, आज त्या कवचालाच भगदाड पाडण्याचा प्रयत्न होत आहे.” त्यांनी उपवर्गीकरणाला समाजात ‘भावा-भावांत’ भांडणे लावण्याचा डाव ठरवत तीव्र निषेध व्यक्त केला. “ज्या समाजाने शतकानुशतके अन्याय सहन केला, त्याच समाजात पुन्हा भिंती उभ्या करण्याचा हा प्रयत्न आहे,” असे ते ठामपणे म्हणाले.

न्यायमूर्ती बदर समितीच्या अहवालाची होळी

आंदोलनादरम्यान न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीच्या अहवालाची प्रतीकात्मक होळी करण्यात आली. या कृतीतून सरकारच्या धोरणांविरोधातील रोष स्पष्टपणे व्यक्त झाला. “समितीत ५९ अनुसूचित जातींपैकी एकाही तज्ज्ञाचा समावेश नाही, मग हा अहवाल कोणत्या आधारावर?” असा सवाल उपस्थित करत राजकुमार बडोले यांनी सरकारला अहवाल तातडीने सार्वजनिक करण्याची मागणी केली.

यावेळी आमदार विनोद अग्रवाल यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा देत सांगितले की, “आरक्षण हा अतिशय संवेदनशील विषय आहे. उपवर्गीकरणाऐवजी आधी जातीनिहाय जनगणना करून वास्तव आकडे समोर आणणे गरजेचे आहे.” त्यांनी सरकारला इशारा देत सांगितले की, “जनतेच्या भावना दुर्लक्षित केल्यास रस्त्यावरची लढाई आणखी तीव्र होईल.”

आंदोलनात विविध उपजातींचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. उष्णतेची तमा न बाळगता तब्बल वीस हजारांहून अधिक नागरिकांची उपस्थिती हे या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य ठरले. ​या आंदोलनात प्रामुख्याने अमर वऱ्हाडे, नगरसेवक विजय रगडे, प्रकाश तांडेकर यशवंत गणवीर,ओबीसी नेते सुनिल पटले, राजेश नंदागवळी, अविनाश काशीवर, कविता रंगारी, ज्येष्ठ पत्रकार भूपेंद्र गणवीर, सचिन मून,अतुल गजभिये, घनश्याम पानतावणे, शालिनी डोंगरे, दीपा चंद्रिकापुरे, राजेंद्र बडोले, राजाभाऊ बनसोड, श्याम चौरे, प्रशांत शहारे, विश्वजीत डोंगरे, केवळ बघेले, गौतम साखरे, राकेश भास्कर, रणजित बारलिंगें, वर्षा सहारे, नितीन गडपायले, अजित मेश्राम, धनंजय वैद्य यांच्यासह विविध उपजातीचे प्रतिनिधी हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होते. आंदोलनाच्या शेवटी तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सोपवण्यात आले.

गोंदियातून उठलेली ही असंतोषाची ठिणगी राज्यभर पेट घेणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सामाजिक ऐक्य आणि न्यायाच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात व्यापक चर्चा रंगण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.