गोंदिया : सामाजिक उपेक्षेच्या सावटातून तृतीयपंथीयांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी गोंदिया जिल्हा प्रशासनाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम, २०१९ व नियम २०२०ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक गुरुवारी (२७ ऑगस्ट) रोजी गोंदिया जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीत तृतीयपंथीयांना ओळखपत्र व प्रमाणपत्र देण्याबरोबरच रेशनकार्ड, घरकुल आणि अन्य शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
तृतीयपंथी व्यक्तींना कायद्याने निश्चित ओळख आणि सामाजिक स्थान मिळावे, त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण व्हावे आणि आर्थिक-सामाजिक विकासाला चालना मिळावी, यासाठी प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले. यासाठी गोंदिया जिल्ह्यातील तृतीयपंथी व्यक्तींचे सर्वेक्षण करून त्यांची शासकीय नोंदणी करण्यावरही भर देण्यात येणार आहे.
ओळखी नंतर रेशनकार्डाचा आधार
जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाक्षरीचे ओळखपत्र व प्रमाणपत्र देण्यात आलेल्या तृतीयपंथी व्यक्तींचे त्यानंतर रेशनकार्ड तयार करून वाटप करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. त्यामुळे ओळख आणि अन्नसुरक्षेचा महत्त्वाचा दुवा जोडला जाणार आहे.
समाज कल्याण आयुक्त, पुणे यांच्या २३ एप्रिल २०२६ रोजीच्या पत्रानुसार तृतीयपंथी हक्कांचे संरक्षण व कल्याण योजनेंतर्गत जिल्ह्यात शिबिरे आणि विविध उपक्रम आयोजित करण्याबाबतही चर्चा झाली. भूखंडासह घरकुल, विविध शासकीय सुविधा आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ पात्र व्यक्तींना मिळवून देण्यासाठी प्रशासन समन्वयाने कार्य करणार आहे.
गोंदिया जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आलेल्या बैठकीस निवासी जिल्हाधिकारी भैय्यासाहेब बेहेरे, सहायक आयुक्त समाज कल्याण किशोर भोयर, समिती सदस्य तथा मैत्री संस्थेच्या पौर्णिमा दीपक नागदेवे, तृतीयपंथी समाजाच्या प्रमुख निशा गुरु कलीनायका यांच्यासह संबंधित अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.
