गोंदिया : ‘स्थगिती नको, निर्णय रद्द करा’; आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन १५ व्या दिवशीही सुरूच, ‘या’ मंत्र्यावर सामाजिक बहिष्काराचा इशारा…

देवरी येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयासमोर शेकडो विद्यार्थी धरणे आंदोलन करीत असून, शासनाने निर्णयाला दिलेली तात्पुरती स्थगिती पुरेशी नसल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. “स्थगिती नको, शासन निर्णय कायमस्वरूपी रद्द करा,” अशी ठाम भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे. शासकीय आदिवासी वसतिगृह व आश्रमशाळा संचालन आणि व्यवस्थापनासाठी कै. लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्था/मानकर ट्रस्टसोबत करण्यात आलेला सामंजस्य करार तात्काळ रद्द करावा, ही आंदोलकांची प्रमुख मागणी आहे.

वसतिगृहे व आश्रमशाळांमध्ये शिक्षणासोबत भोजन, आरोग्य, निवास, सुरक्षा, क्रीडा व सांस्कृतिक सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी शासनाचीच असल्याने त्यांचे व्यवस्थापन खासगी संस्थांकडे सोपविण्यास संघटनांचा तीव्र विरोध आहे.शिक्षण व्यवस्थेबाबत निर्णय घेताना विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि आदिवासी समाजातील प्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. शासनाच्या निधीतून आणि आदिवासी विकास विभागामार्फत चालणाऱ्या संस्थांमध्ये खासगी हस्तक्षेप वाढवू नये, अशी भूमिका संघटनांनी मांडली आहे.

‘मूठभर तांदूळ आणि २० रुपये’ला गावकऱ्यांचा प्रतिसाद

आंदोलनाला व्यापक पाठिंबा मिळावा यासाठी विद्यार्थ्यांनी आदिवासी समाजातील नागरिकांना ‘मूठभर तांदूळ आणि २० रुपये’ मदतीचे आवाहन केले. गोंदिया जिल्ह्यातील विविध गावांमध्ये नागरिकांनी घरोघरी जाऊन तांदूळ व प्रत्येकी २० रुपये जमा करून ते आंदोलक विद्यार्थ्यांकडे सुपूर्द केले. अनेक गावकऱ्यांनी आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून मागण्यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे आंदोलनाला जनसमर्थनाची नवी उभारी मिळाली आहे.

आंदोलन अधिक तीव्र करणार

मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे. आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या सामाजिक बहिष्काराची घोषणाही करण्यात आली आहे. वसतिगृहे व आश्रमशाळांचे खासगीकरण थांबवून मानकर ट्रस्टसोबतचा करार कायमस्वरूपी रद्द करावा, अशी मागणी आहे.

मूलभूत सुविधा, दर्जेदार शिक्षणाची हमी

खासगी हस्तक्षेपाला आळा आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्यांवर तातडीने निर्णय, या मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू आहे. “आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि भवितव्य हे खासगी संस्थांच्या प्रयोगाचे क्षेत्र होऊ शकत नाही,” अशी भूमिका संघटनांनी स्पष्ट केली असून, मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.