वर्धा : शासन विविध योजना व उपक्रमातून वंचित व दुर्बल घटकास मदत देण्याची भूमिका घेत असते. लोकशाही शासन व्यवस्थेत हेच अपेक्षित असते. पण योजना राबवितांना अनेक अटी पण असतात. ठराविक मुदत पण दिल्या जाते. आणि लाभार्थी कोण हे सुद्धा स्पष्ट केल्या जात असते. त्यात सुटणारे मग नाराजी नोंदवितात. त्याचीच दखल आता महाराष्ट्र शासनाने घेतली आहे.
कृषी विभागाचा निर्णय
कृषी विभागाने राज्यभरातील शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील कष्टकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. पूर्वीच्या ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजने’मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत, आता ही योजना ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी/भूमिहीन शेतमजूर/महिला शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ या नवीन स्वरूपात पुढील ५ वर्षांसाठी (१ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१) राबवण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
यापूर्वी ही योजना केवळ ७/१२ वर नाव असलेल्या खातेदार शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबातील एकाच सदस्यापुरती मर्यादित होती.
असा झाला बदल
मात्र शेती क्षेत्रात प्रत्यक्ष कष्ट करणाऱ्या भूमिहीन शेतमजुरांचा आणि महिला शेतकऱ्यांचा मोठा वाटा लक्षात घेऊन शासनाने या योजनेची व्याप्ती वाढवली आहे. आता राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर आणि ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६’ अंतर्गत नोंदणीकृत महिला शेतकरी, तसेच त्यांच्या कुटुंबातील १० ते ७५ वर्षे वयोगटातील सर्व सदस्यांना (आई-वडील, पती/पत्नी, मुलगा, मुलगी इ.) या योजनेचे सुरक्षा कवच लाभणार आहे. शेतीकाम करताना किंवा विविध अपघातांत मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास खालीलप्रमाणे सानुग्रह अनुदान थेट बँकेत जमा केले जाईल:
असे मिळणार अनुदान
अपघाती मृत्यू – रु. २,००,०००/-
दोन डोळे / दोन हात / दोन पाय निकामी होणे – रु. २,००,०००/-
एक डोळा व एक हात/पाय निकामी होणे – रु. २,००,०००/-
एक डोळा किंवा एक हात/पाय निकामी होणे – रु. १,००,०००/-
योजनेतील अपघातांचे प्रकार
रस्ता/रेल्वे अपघात, विजेचा धक्का, वीज पडणे, सर्पदंश व विंचूदंश, पाण्यात बुडणे, जंतूनाशक विषबाधा, उंचावरून पडणे, जनावरांचा हल्ला, नक्षलवादी हल्ला, दंगल, उष्माघात आणि बाळंतपणातील मृत्यू यांसारख्या १४ प्रकारच्या अपघातांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. (नैसर्गिक मृत्यू किंवा आत्महत्या यामध्ये समाविष्ट असणार नाही.) अपघात घडल्यास महसूल, पोलीस आणि कृषी अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त पथकाने ८ दिवसांत सखोल चौकशी अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. वारसदारांनी २ महिन्यांच्या आत तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा, ज्यावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती ३० दिवसांत निर्णय घेईल. या योजनेच्या अचूकतेसाठी आणि पारदर्शकतेसाठी एक विशेष ‘Integrated Online Portal’ देखील सुरू करण्यात येणार आहे.
तरतूद अशी झाली
शासनाने या योजनेसाठी चालू आर्थिक वर्षात रु. २०० कोटी रुपयाची तरतूद केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी, शेतमजूर आणि महिला कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना मोठा सामाजिक व आर्थिक आधार मिळणार आहे. मुख्यता योजनेचा कालावधी आता ५ वर्षसाठी करण्यात आला आहे.
