जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या सुमारे ३५ हजारावर कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सेवाविषयक लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याने या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.दोन महिन्यापूर्वी नागपुरात अधिसंख्य कर्मचा-यांच्या उपोषण मंडपाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट दिली होती व सेवा विषयक लाभासह सर्व मागण्या कायद्याच्या चौकटीत मान्य केल्या जातील असे आश्वासन दिले होते. हेही वाचा >>>नागपूर: दुचाकी वळताना दुर्लक्ष झाले अन् क्षणार्धात दोन सख्या भावांचा चेंदामेंदा आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राज्य शासनाच्या सेवते सध्या अधिसंख्य (कंत्राटी) म्हणून कार्यरत सुमारे ३५ हजार कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. ‘ऑफ्रोह’ चे प्रमुख शिवानंद सहारकर यांनी शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा खंडित करण्याचा व रिक्त होणारी पदे तातडीने भरण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार शासनाने संबंधित कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडित न करता त्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केले होते. त्यांच्या सेवाविषयक लाभाबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी अभ्यास गट स्थापन केला होता. मात्र या गटाने अद्यापही अहवाल सादर केला नाही. दरम्यान काळात अधिसंख्य पदावर वर्ग झालेले सुमारे तीन हजारावर कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले होते. त्यांच्या निवृत्ती वेतनासह इतरही लाभा विषयी प्रश्न निर्माण झाला होता. “ संघटनेने केलेल्या सातत्यपूर्ण आंदोलनाचा हा विजय आहे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेला शब्द पाळला. शासनाच्या निर्णयाने कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.” -शिवानंद सहारकर, अध्यक्ष ऑर्गनायजेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन (ऑप्रोह)
