नागपूर : ‘महाराष्ट्र जनुककोश’ प्रकल्प राबवण्यासाठी राज्य जैवविविधता मंडळ तयारीला लागले आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या पाच वर्षांसाठी राज्य सरकारने १७२.३९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने हा प्रकल्प राबवण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली. भारतातील हा पहिला प्रकल्प आहे.जनुककोशबाबत शासन निर्णय निघाल्यानंतर प्रत्यक्षात या प्रकल्पाला सुरुवात होईल, असे संकेत राज्य जैवविविधता मंडळाचे अध्यक्ष व सदस्य सचिवांनी दिले. भावी पिढीसाठी राज्यातील जैवविविधतेचे संवर्धन करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र जनुककोश प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. राज्याच्या भूमीत, जंगलात, पाण्यात कोणत्या प्रजातीचे किती प्राणी आहेत, त्यांचे वास्तव्य, अस्तित्व, त्यांचा उपयोग, किती प्रजाती धोकादायक स्थितीत आहेत, याची माहिती या प्रकल्पामुळे उपलब्ध होणार आहे.सागरी जैवविविधता, पिकांचे स्थानिक वाण, पशुधनाच्या स्थानिक जाती, गोडय़ा पाण्यातील जैवविविधता, गवताळ, माळरान आणि कुरणांमधील जैवविविधता, वनहक्क क्षेत्रासाठी संरक्षण व व्यवस्थापन योजना, वन परिसर पुनर्निर्माण हे सात महत्त्वाचे घटक या प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आले आहेत.राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाने २०१४-२०१९ पर्यंत राबववलेल्या प्रकल्पातून आतापर्यंत तयार झालेली यंत्रणा आणि संसाधने कायमस्वरूपी चालू ठेवण्याच्या दृष्टीने आणि जनुककोशाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी हा प्रकल्प राज्यभर राबवण्यात येणार आहे. ही माहिती अभ्यास व जैवविविधतेच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे. यासंदर्भात ऑगस्ट २०२१ मध्ये मुख्यमंत्र्यांना हा अहवाल सादर करण्यात आला होता. महाराष्ट्र जनुककोश प्रकल्पात जे सात घटक निश्चित करण्यात आले आहेत, त्यांना पूरक अशा माहिती व्यवस्थापनाकरिता भक्कम व्यासपीठ निर्माण करण्यात येईल.यशस्वी संवर्धनविषयक पद्धतींबाबत माहितीचे संकलन व विश्लेषण करून प्रमाणीकरण करणे, विविध स्तरांवर शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात तसेच धोरणात्मकदृष्टय़ा यशस्वी संवर्धनविषयक पद्धतींचा प्रसार करणे, शाश्वत जैवविविधता संवर्धन करणे तसेच वातावरण बदलामुळे अन्नसुरक्षेवर होणाऱ्या परिणामांवर उपाययोजना करणे हे यात समाविष्ट आहे.जैवविविधता संसाधनांचे दस्तऐवजीकरण शक्य• जनुककोशामुळे जैवविविधता संसाधनांचे दस्तऐवजीकरण व त्याआधारे संवर्धन उपक्रमांसाठी आराखडा तयार करणे शक्य होईल. स्थानिक जैवविविधता संसाधनांचे संवर्धन करून त्यावर अवलंबून असलेल्या समुदायांचे उत्पन्न वाढवता येईल.• वनक्षेत्रांचे पुनर्निर्माण, दुर्मीळ-नामशेष होण्याचा धोका असलेल्या वनस्पती प्रजातींचे संवर्धन, महत्त्वाच्या अकाष्ठ वनोपजाचे जतन करणे शक्य होईल, असे महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शेषराव पाटील व सदस्य सचिव व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण श्रीवास्तव यांनी सांगितले.
