देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता नागपूर: उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागांतर्गत १३८ प्रकारच्या पदांच्या भरतीसाठी नऊ बाह्य सेवापुरवठादार संस्थांच्या कंत्राटदारांना मान्यता देण्याचा शासन निर्णय नुकताच जारी केला. त्यामुळे आता बाह्ययंत्रणेच्या (आऊटसोर्सिग) माध्यमातून मनुष्यबळ घेतले जाणार असल्याने हजारो स्पर्धा परीक्षार्थींच्या मेहनतीवर पाणी पेरले गेले आहे. याविरोधात राज्यभरातील विविध विद्यार्थी संघटनांसह विरोधकांकडूनही आंदोलने सुरू आहेत. गांधी जयंतीच्या निमित्ताने काँग्रेसकडून कंत्राटी नोकर भरतीच्या विरोधात राज्यभर आंदोलन करण्यात आले. असे असताना इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या विविध आस्थापनांसाठी तब्बल ८२१ पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा शासन निर्णय जाहीर झाल्याने पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. आणखी वाचा-‘एसटी’ बसमध्ये अस्वच्छता, आगार व्यवस्थापकांना ५०० रुपये दंड… राज्य शासनाने ७५ हजार पदांच्या मेगाभरतीची घोषणा केली होती. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणांच्या आशा पल्लवीत झाल्या. मात्र, शासनाने महत्त्वाच्या पदांवरही कंत्राटी भरतीचा निर्णय घेतल्याने अनेकांच्या स्वप्नावर पाणी पडले आहे. त्यात आता शासनाने तब्बल ८२१ पदांवर मे. एस. इन्फोटेक लि.कडून पदभरती घेण्याचा शासन निर्णय जाहीर केल्याने पुन्हा एकदा वाद उफाळण्याची शक्यता आहे. राज्यभरात कंत्राटी भरतीच्या विरोधात विद्यार्थी संघटनांची आंदोलने सुरू असतानाही ८२१ जागांवर मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी शासन निर्णय काढणे हा जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. शासनाची जर अशीच विद्यार्थी विरोधी भूमिका असेल तर त्यांना याचे परिणामही भोागवे लागतील. -उमेश कोर्राम, स्टुडंट राईट्स असो.
