scorecardresearch

दहावी, बारावी परीक्षेच्या तोंडावर सरकारची कोंडी

राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या इयत्ता दहावी आणि बारावी परीक्षांच्या तोंडावर वेतनेत्तर अनुदान, शिक्षकेतर कर्मचारी भरती, आरटीई शुल्काची प्रतिपूर्ती आदी मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने राज्य सरकारला वेठीस धरले आहे.

वेतनेत्तर अनुदानासह अन्य  मागण्यांसाठी राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचा असहकाराचा इशारा

नागपूर : राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या इयत्ता दहावी आणि बारावी परीक्षांच्या तोंडावर वेतनेत्तर अनुदान, शिक्षकेतर कर्मचारी भरती, आरटीई शुल्काची प्रतिपूर्ती आदी मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने राज्य सरकारला वेठीस धरले आहे. एका आठवडय़ाच्या आत या मागण्यांवर निर्णय न झाल्यास दहावी, बारावीच्या परीक्षांसाठी इमारत, इतर सुविधा तसेच कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करून दिला जाणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यास तोंडावर आलेल्या परीक्षांवर संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे.

राज्य शिक्षण मंडळाच्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांना मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ात सुरुवात होत आहे. राज्यावर करोनाचे संकेट असल्याने या परीक्षा ऑफलाईन होणार की ऑनलाईन अशी चर्चा असतानाच आता अचानक महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने आपल्या मागण्यांसाठी सरकारला वेठीस धरले आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास परीक्षेसाठी कुठलीही मदत करणार नाही असा इशाराच संस्थाचालकांनी दिल्याने राज्यातील परीक्षांवर संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे.  यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री व खासदार शरद पवार यांना पत्र लिहिले आहे. यानुसार, पवित्र पोर्टलद्वारे केल्या जात असलेल्या शिक्षक भरतीचे कार्यक्षेत्र विभागवार करावे, शिक्षकेतर कर्मचारी भरती त्वरित सुरू करावी,  इंग्रजी शाळांच्या पाच वर्षांपासून आरटीई २५ टक्के प्रवेशित केलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रतिपूर्ती करावी, खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळांना आरटीई कायदा लागू करावा व त्यांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा अशा अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

या मागण्या त्वरित मान्य न झाल्यास दहावी व बारावीच्या परीक्षांसाठी संस्थेच्या, शाळांच्या, महाविद्यालयाच्या इमारती व इतर सुविधा तसेच कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करून दिला जाणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे. सरकारकडे अनेक वर्षांपासून वेतनेत्तर अनुदान थकीत आहे. मात्र, सरकार हा प्रश्न मार्गी लावत नाही. त्यामुळे एका आठवडय़ाच्या आत आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास परीक्षेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. – विजय पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ.

मराठीतील सर्व नागपूर ( Nagpur ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Government dilemma face exams students ysh

ताज्या बातम्या