राजेश्वर ठाकरे नागपूर : राज्यात जादूटोणाविरोधी कायदा झाल्यानंतर वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवण्याचे उपक्रम राबविता यावेत, यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र, शासकीय अनास्थेमुळे समितीचे काम पुढेच सरकत नसल्याचे चित्र आहे. चालू आर्थिक वर्षांत २२ कोटी रुपये मंजूर असले तरी हा निधी मार्चअखेरपर्यंत खर्च होण्याची शक्यता सध्यातरी नाही. महाराष्ट्रात २०१३ रोजी जादूटोणाविरोधी कायदा आला. कायद्याविषयी जनगजागृतीसाठी २०१४ साली ‘प्रचार-प्रसार कार्यक्रम अंमलबजावणी समिती’ स्थापन करण्यात आली. ही समिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाअंतर्गत काम करते. सामाजिक न्यायमंत्री हे समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत, तर अंनिसचे प्रा. शाम मानव सहअध्यक्ष आहेत. समितीने २०१४ साली कामाचा आरखडा तयार केला आहे. प्रारंभी साडेसोळा कोटी रुपये मंजूर झाले. सरकार बदलले आणि काम ठप्प झाले. त्यानंतर करोनामुळे दोन वर्षे वाया गेली. सध्या खात्याला मंत्री नाही. आराखडा ‘कागदा’वरच ! जादूटोणाविरोधी कायद्याबाबत जनजागृती, प्रचार आणि प्रसार कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी समितीने आराखडा तयार केला. जिल्हा, तहसील तसेच १० हजार लोकवस्ती असलेल्या गावात सभा घेणे, पोलीस प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे, शाळा-महाविद्यायात शिबिरे घेणे असे मोठे नियोजन आहे. त्यासाठी दोनशेहून अधिक वक्ते तयार करण्यात आले. मात्र आतापर्यंत समितीने केवळ तीन शिबिरे आयोजित केली आहेत. राजकीय इच्छाशक्तीअभावी सगळे नियोजन केवळ कागदावरच राहिले आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे कामाचा व्याप अधिक असल्याने समितीच्या कामाला ते वेळ देऊ शकत नाहीत. सामाजिक न्याय खात्याला स्वतंत्र मंत्री असायला हवेत. तसेच समितीच्या उपक्रमांना सरकारने प्राधान्य द्यायला हवे. - प्रा. श्याम मानव, सहअध्यक्ष, प्रचार-प्रसार कार्यक्रम अंमलबजावणी समिती
