जाचक अटींमुळे मच्छीमार संतप्त पाच किमीच्या परिघात मच्छीमारांच्या किमान दोन संस्थांची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली असून दोन संस्था नोंदणी न झाल्यास तलावांवरील अधिकार लिलावाद्वारे खासगी लोकांना देण्याच्या धोरणामुळे मच्छीमार संस्थांचा व्यवसाय मोडकळीस येण्याची चिन्हे आहेत. सदर परिघात दोन संस्था नोंदणी झाल्यास आणि त्या संस्थांमध्ये मदभेद झाल्यास देखील लिलाव करण्याचे धोरणात नमूद आहे. अशाप्रकारे परंपरागत मच्छीमारांकडून तलाव काढण्याचा घाट घालण्यात आला आहे, असा आरोप संघर्ष वहिनीने केला आहे. मच्छीमारांसाठी सरकारने अखेर मत्स्य ठेका धोरण दिनांक ३० जून २०१७ ला जाहीर केले. हे धोरण मागच्या २६ जून २०१४ च्या धोरणापेक्षा समन्यायी असल्याचे दिसत नाही. मागील निर्णयानुसार २०० हेक्टर जलाशयावर ४ संस्था नोंदणी करणे बंधनकारक होते. यात बदल करीत आता २ संस्था नोंदणी कराव्यात, असा नियम करण्यात आला. मागील वेळेच्या तुलनेत ठेका रक्कमेत ६ पटीने वाढ करण्यात आली. २० हेक्टरचा तलाव असल्यास त्याची पूर्वी ठेका रक्कम ६ हजार रुपये होती, आता ३६ हजार रुपये झाली. ६० हेक्टरचा तलाव असल्यास १०, ८०० रुपये भरावे लागत होते. आता ५० हजार ४०० रुपये जमा करावे लागणार आहे. २०० हेक्टरचा तलाव असल्यास जुनी ठेका रक्कम १९ हजार २०० तर नवीनप्रमाणे ती ७५ हजार ६०० रुपये करण्यात आली. सर्वात अन्यायकारी बाब म्हणजे जी संस्था ज्या तलावावर नोंदणीकृत झाली त्याच तलावावर संस्थेचा हक्क राणार आहे. त्यांच्याकडे ठेक्याने असलेल्या अन्य तलावावर हक्क राहणार नाही. उरलेले सर्व तलाव स्पर्धेच्या नावावर ते दोन संस्थामध्ये ठेक्याने वा वाटाघाटी न झाल्यास जाहीर लिलाव होऊन त्यात दुसरी संस्था वा ठेकेदार लिलावात भाग घेऊ शकतात. म्हणजेच दोन संस्थांच्या भांडणात ठेकेदरांना लाभ मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
