देवेश गोंडाणे शाळा बंद असल्या तरी शिक्षण थांबायला नको, असे आवाहन करीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शाळा व ऑनलाइन शिक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला. मात्र महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या नवीन शैक्षणिक वर्षांसंदर्भात सरकारकडून कुठल्याही हालचाली नाहीत. विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन अंतिम वर्ष वगळता इतर सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट पुढील वर्गात प्रवेश देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यासाठी विद्यार्थ्यांच्या मागील सत्रांमधील कामगिरीच्या आधारे मूल्यांकन केले जाणार आहे. यासंदर्भात उच्चशिक्षण संचालनालयाने मार्गदर्शक सूचना जाहीर करत जुलै महिन्यात विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर करण्यास सांगितले. १ ऑगस्टपासून नवीन शैक्षणिक वर्षांला सुरुवात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासह प्रथम वर्ष प्रवेशाला १ सप्टेंबरपासून सुरुवात होणार होती. विद्यापीठांनीही महाविद्यालयांना तसे आदेश देत विद्यार्थ्यांचे निकाल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र निकाल जाहीर करणे व महाविद्यालय सुरू करण्यासंदर्भात विद्यापीठे राज्य शासनाच्या आदेशाची प्रतीक्षा करीत आहेत. १ ऑगस्टपासून नवीन शैक्षणिक वर्षांला सुरुवात करायची झाल्यास विद्यार्थ्यांना किमान १५ दिवसांआधी तशा सूचना देणे आवश्यक आहे. मात्र सरकारकडून विद्यापीठांना आदेश नसल्याने महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसंदर्भात सरकार गंभीर नाही का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. प्राध्यापक संघटनाही गप्पच ‘स्व’हिताच्या अनेक प्रश्नांवर कायम आक्रमक पवित्रा घेणाऱ्या प्राध्यापकांच्या विविध संघटनांनीही शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याबाबत मौन बाळगले आहे. परीक्षा, निकाल, नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याच्या विषयावर ठोस भूमिकेसह कुठलीही प्राध्यापक संघटना समोर आलेली नाही. याउलट महाविद्यालय सुरू करणे म्हणजे विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालणे आहे. करोना संपल्याशिवाय महाविद्यालय सुरूच करायला नको, असा प्रचार विद्यार्थ्यांमध्ये केला जात आहे. शिक्षण क्षेत्राबाबत सरकारचे कुठलेच ठोस धोरण नाही. शिक्षणमंत्री एक सांगतात तर वैद्यकीय मंत्री दुसरेच बोलतात. यामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. सरकारने याबाबत लवकर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. -प्रा. अनिल सोले, आमदार
