नागपूर : वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात तब्बल वर्षभर निलंबित राहिलेले व्याघ्र प्रकल्पाचे तत्कालीन क्षेत्र संचालक व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी यांना पुनस्र्थापित करण्याचे आदेश २५ मार्चला शासनाने दिले. मात्र, या आदेशानंतर शासनाने त्यांना अकार्यकारी पदावर नियुक्ती द्यावी किंवा प्रतिनियुक्तीवर केंद्रात पाठवावे, याबाबतची चर्चा वनखात्यात दबक्या आवाजात सुरू आहे.दीपालीने वरिष्ठांच्या जाचाला कंटाळून २५ मार्च २०२१ ला स्वत:वर गोळय़ा झाडून आत्महत्या केली. याप्रकरणातील मुख्य आरोपी तत्कालीन उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार यांना तात्काळ निलंबित करून अटक करण्यात आली तर तत्कालीन क्षेत्र संचालक यांच्यावरही ठपका ठेवत त्यांना ३० मार्चला तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर तीन-तीन महिन्यांनी हा कालावधी वाढत गेला. यातील विनोद शिवकुमार अजूनही निलंबित आहे तर श्रीनिवास रेड्डी यांच्यावर कोणतेही आरोप सिद्ध न झाल्याने आणि नियमानुसार एक वर्षांपेक्षा अधिक काळ निलंबित ठेवता येत नसल्याने त्यांना पुनस्र्थापित करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. मात्र, या आदेशानंतर वनखात्यात पुन्हा खळबळ उडाली आहे. दीपालीच्या बाजूने ज्या ज्या अधिकाऱ्यांनी भूमिका घेतली, त्यांना ते आपले लक्ष्य करतील, अशी चर्चा आहे. त्यांचा आजवरचा कार्यकाळ बघता ज्यांनी ज्यांनी त्यांना विरोध केला त्यांच्याशी त्यांची वागणूक अशीच राहिल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे शासनाने त्यांना अकार्यकारी पदावर नियुक्ती द्यावी किंवा प्रतिनियुक्तीवर केंद्रात पाठवावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. बांबू विकास महामंडळासारख्या ठिकाणी त्यांना नियुक्ती मिळाली तर ते हस्तक्षेप करू शकणार नाहीत, असेही काहींचे म्हणणे आहे. चंद्रपूर वन अकादमी येथे श्रेणीत सुधारणा करून नियुक्ती देता येईल. मात्र, त्यांना आस्थापना किंवा संरक्षण पदावर नियुक्ती देऊ नये, अशी मागणी नाव प्रकाशित न करण्याच्या अटीवर काही अधिकाऱ्यांनी केली.
