नागपूर : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेश काळात कामकाजासाठी लागणाऱ्या सर्व दैनंदिन कागदपत्रांची छपाई करणारे विधानभवनालगतच असलेले शासकीय मुद्रणालय आता नव्या जागेच्या शोधात आहे. प्रस्तावित विधानभवनाच्या विस्तारासाठी या मुद्राणलयाच जागा घेण्यात येणार आहे. दरवर्षी विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होते. अधिवेशना दरम्यान विधानसभा आणि विधान परिषदेसाठी लागणारे प्रश्नउत्तराचे संच, लक्षवेधी सूचना, त्यावरील मंत्र्यांची निवेदने, नियम ९३च्या सूचना, त्यावरील सरकारी निवेदने, कामकाज पत्रिका आणि इतरही अधिवेशनासंबधीचे कागदपत्रे छपाईचे काम या सरकारी मुद्राणलायत होते. अधिवेशन काळात मुद्राणलय चोवीस तास सुरू राहते. अत्यंत महत्वाचे हे काम आहे. कुठलीही चूक त्यात होता कामा नये, त्यामुळे अत्यंत काळजीपूर्वक ही छपाई केली जाते. उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारित हे मुद्राणालय येते. विधानभवनाच्या लागूच त्याची इमारत आहे. विधानभवनाचा विस्तार कऱण्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घेतला आहे. त्यासाठी जागेची गरज आहे. त्यामुळे शासकीय रुग्णालय आणि शहर पुरवठा विभागाच्या कार्यालयाची जागा घेण्याचे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे या दोन्ही कार्यालयांना नव्या जागेचा शोध घेण्यास सांगण्यात आले आहे.
महसूल मंत्र्यांचा पुढाकार
शासनाच्या दोन विभागातील वादात अडकलेल्या नागपूर विधान भवन विस्ताराचा तिढा सोडवण्यात पालकमंत्री व राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढाकार घेतला असून शासकीय मुद्रणालय आणि पुरवठा विभागाच्या कार्यालयांना शहरात नवीन जागेचा शोध घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. नागपूर येथील शासकीय मुद्रणालयाच्या तसेच शहर पुरवठा विभागाच्या कार्यालयाची जागा नागपूर विधानभवनाच्या विस्तारीकरणासाठी आवश्यक आहे. मात्र जागा देण्यावरून दोन्ही विभागांनी ताठर भूमिका घेतली होती. त्यामुळे विस्तारीकरणाच्या कामात तिढा निर्माण झाला होता. बुधवारी यासंदर्भात मुंबईत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यात बावनकुळे यांनी पुरवठा विभाग आणि शासकीय मुद्रणालय कार्यालयांना पर्यायी जागा शोधून प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश दिले. विधानभवनाचा विस्तार करताना याच परिसरात असलेले झिरो माईलही विकसित करण्यात येणार आहे, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
बावनकुळे म्हणाले, शासकीय मुद्रणालय आणि पुरवठा विभागाला नवीन जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यांनी पुढील दोन दिवसात जागांचा शोध घेऊन त्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा. पुरवठा विभागाला गोदामासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्या ठिकाणी बांधकाम करून दिल्यानंतरच संबंधित जागा ताब्यात घेण्यात येईल. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव संजय दशपुते, महसूल उपसचिव अश्विनी यमगर, एमएसआयडीसीचे मुख्य अभियंता रणजीत हांडे, उद्योग विभागाचे सहसचिव लक्ष्मीकांत ढोके, एमएसआयडीसीच्या कार्यकारी अभियंता आकांक्षा मेश्राम, एमएसआयडीसीचे व्यवस्थापक ब्रजेश दीक्षित उपस्थित होते.
