देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता नागपूर : सरळसेवा भरती परीक्षा नियोजनात वारंवार होत असलेल्या गोंधळामुळे परीक्षार्थींमध्ये संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट निर्माण झाली असतानाही परीक्षा घेताना घोळ करणाऱ्या व त्यामुळे काळ्या यादीत टाकलेल्या खासगी कंपन्यांचीच निवड या परीक्षा घेण्यासाठी के ली जात असून हे के वळ राज्य सरकार व त्यांच्या संस्थांच्या आशीर्वादामुळेच शक्य होत असल्याची बाब माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. सरळ सेवा परीक्षा व त्यात खासगी कं पन्यांकडून झालेले घोळ याची मालिका लक्षात घेता वरील बाब स्पष्ट होते. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या २०१८ ते २०२० दरम्यान झालेल्या परीक्षांमध्ये जी.ए. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी या कंपनीने अक्षम्य चुका के ल्याचे व त्याचा फटका परीक्षार्थींना बसल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध झाले होते. त्यानंतर परिषदेने या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले होते. मात्र, नैसर्गिक न्याय आणि आकस्मिक परिस्थिती अशी गोंडस कारणे देत तीन महिन्यांतच या कंपनीला काळ्या यादीतून बाहेर काढण्याचा प्रताप परीक्षा परिषदेने केला. परीक्षेमध्ये चुका झाल्याचे मान्य करूनही ती घेणाऱ्या कंपनीवर कुठलीही कारवाई न करता त्यांच्या चुकांवर पांघरून घालण्याचे काम परीक्षा परिषदेने केले. आता सरळसेवा भरतीसाठीही ‘महाआयटी’नेही याच कंपनीची (जी.ए. सॉफ्टवेअर) निवड केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यापेक्षा सरकारला संबंधित कंपनीच्या भवितव्याचीच जास्त काळजी असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. माहिती अधिकारातून प्राप्त तपशीलानुसार जी.ए. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी या कंपनीसोबत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने २०१७ मध्ये तीन वर्षांसाठी करार केला होता. परिषदेची संगणकीय कामे व राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती (एनएमएमएस), राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा(एनटीएस), इयत्ता पाचवी व आठवीसाठीची शिष्यवृत्ती परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) या चार परीक्षांसाठी जबादारी कंपनीवर सोपवण्यात आली होती. मात्र, कं पनीकडून या परीक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चुका झाल्याचे सिद्ध झाले होते. त्यामुळे परीक्षा परिषदेची कार्यकारी समिती व वित्त समितीने कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा ठराव केला व त्या आधारावर आदेशही परीक्षा परिषदेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम सुपे यांनी १ जून २०२० ला पत्राद्वारे हे कंपनीला कळवले होते. यावर जी.ए. सॉफ्टवेअरने १९ जून व ०६ जुलै २०२० ला कं पनीला काळ्या यादीतून वगळावे अशी विनंती परिषदेकडे केली. करारातील अटीनुसार आधी कंपनीला शिक्षण आयुक्तांकडे दादा मागावी, अशी सचूना के ली होती. मात्र, आयुक्तांनी २८ ऑगस्ट २०२०च्या पत्रान्वये परीक्षा परिषदेने आपल्या स्तरावर कार्यवाही करून निर्णय घ्यावा असे सुचवले. त्यानंतर परीक्षा परिषद स्तरावर २१ सप्टेंबर २०२०ला सुनावणी घेण्यात आली. जी.ए. सॉफ्टवेअरला काळ्या यादीत टाकताना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार देण्यात आली नाही, असे कं पनीच्या प्रतिनिधींनी सुनावणीदरम्यान नमूद केले. कंपनीने मांडलेले मुद्दे व निकाल विलंबाबाबत येणाऱ्या बातम्या, पालकांकडून सातत्याने होणारी विचारणा याचा विचार करून आकस्मिक परिस्थितीमुळे कंपनीला काळ्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय तुकाराम सुपे यांनी घेतला होता. दरम्यान, परीक्षा परिषदेच्या कंपनीची पाठराखण करण्याच्या भूमिकेविषयी अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. परीक्षांमधली चुकांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यापूर्वी जी.ए. सॉफ्टवेअरला सुनावणी घेऊन बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती हे माहिती अधिकारातून उघड झाले. मात्र, काळ्या यादीत टाकल्यावर कंपनीने त्याविरुद्ध दादा मागताच परीक्षा परिषदेला कंपनीला नैसर्गिक न्याय न दिल्याची उपरती झाली हे आश्चर्यकारक आहे. तसेच निकालातील विलंबामुळे उद्भवलेल्या आकस्मित परिस्थितीचे कारण देत कंपनीला काळ्या यादीतून वगळण्याचा प्रताप ही शंके ला वाव देणारा आहे. परीक्षा परिषदेसारख्या स्वायत्त संस्थेच्या आशीर्वादामुळे सरळसेवा भरतीसाठी आता पुन्हा या कंपनीची निवड झाली आहे. चुकांची जबाबदारी कुणाची? फेब्रुवारी २०१८च्या शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये प्रश्नपत्रिका कमी प्राप्त होणे, छपाईत चुका, निकालातील त्रुटी व विलंब आदीं प्रकारामुळे जी.ए. सॉफ्टवेअरला ९० लाख २२ हजारांचा दंड आकारण्यात आला होता. तसेच फेब्रुवारी २०१९ मध्येही पुन्हा ३७ लाख ९७ हजारांचा दंडाची आकारणी करण्यात आली होती. सन २०१९-२० मध्ये एनटीएस, एनएमएमएस, टीईटी परीक्षेमध्ये अनेक चुका निदर्शनास आल्या. यामुळे परिषदेची जनमानसात प्रतिमा मलीन झाली आहे. संस्थेकडून कारणे दाखवा नोटीसवर समाधानकारक खुलासा नाही. त्यामुळे कंनीला काळ्या यादीत टाकावे व समोर कुठलेही काम देऊ नये, असे आदेश परिषदेने दिले होते तसेच भविष्यात निविदा प्रक्रियांमध्ये सहभागी होण्यावरही प्रतिबंध घालण्यात आला होता. असे सर्व होऊनही परिषदेने तीन महिन्यांतच कंपनीला काळ्या यादीतून बाहेर काढल्याने या संपूर्ण चुकांसाठी जबाबदारी कुणाची? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ‘‘उपलब्ध पुराव्यानुसार संबंधित कं पनी काळ्या यादीतच असायला हवी. पण तिला यातून बाहेर काढण्याच्या महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या निर्णयाची विशेष समिती स्थापून चौकशी करावी. आरोप असणाऱ्या कं पनीला सरळसेवा परीक्षांचे काम देऊन सरकारने असे घोटाळ्यांना निमंत्रणच दिले आहे.’’ - राहुल कवठेकर, अध्यक्ष, एमपीएससी समन्वय समिती.
