वर्धा : पुरस्कार निवड समितीच्या सदस्यांनी पुरस्कारासाठी मराठी ग्रंथांची निवड करताना, ते ग्रंथ व्यवस्थित वाचूनच निर्णय घ्यावा आणि पुरस्कार जाहीर केल्यानंतर शासनाने तो परत घेऊ नये, असा ठराव अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या समारोपाप्रसंगी करण्यात आला. पुरस्कार परत घेण्याच्या सरकारच्या कृतीचा थेट निषेध मात्र अपेक्षेप्रमाणे टाळण्यात आला.
राज्यातील ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत एकसूत्रीकरण असावे, त्यांना किमान वेतन कायदा सक्तीचा करावा, पुस्तकांच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी प्रकाशकांना छपाई आणि कागद खर्चात सवलत देण्यात यावी, तसेच, त्यांना जीएसटीमधून वगळण्यात यावे, यासाठी प्रयत्न करावा, कोणत्याही कारणास्तव राज्यातील अनुदानित व विनाअनुदानित मराठी आणि अर्ध इंग्रजी शाळांचे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये रूपांतर केले जाणार नाही, यासाठी विधिमंडळात कायदा करण्यात यावा,महाराष्ट्रातील अनेक बोलीभाषा अस्तंगत होत आहेत.
बोलीभाषांच्या संवर्धनासाठी शासनाने ‘बोलीभाषा विकास अकादमी’ स्थापन करावी, राज्य मराठी विकास संस्थेच्या उद्दिष्ट क्रमांक १३ नुसार महाराष्ट्राबाहेरील अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या समाविष्ट व संलग्न संस्थांना रु. ५ लाख अनुदान प्रतिवर्षी वित्तीय वर्षांच्या सुरुवातीला देण्यात यावे, बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमांच्या अनेक शाळा आणि हैदराबादमधील मराठी साहित्य परिषदेतर्फे चालविण्यात येणारे मराठी महाविद्यालय बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. या शिक्षण संस्थांना शासनाने त्वरित अनुदान देऊन त्या चालू ठेवण्यास सहकार्य करावे, म्हादई नदी प्रामुख्याने गोव्यातून वाहते. ती कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी वळविण्याचा प्रयत्न होत आहे. सदर नदी वळविल्यास पाण्याची तीव्र टंचाई होईल. म्हणून ही नदी न वळवण्याचा विचार व्हावा, अशी विनंती केंद्र सरकारला करावी, अशी मागणी ठरावाद्वारे करण्यात आली.
