लोकसत्ता टीम

नागपूर : राज्यातील पोलीस शिपाई ते पोलिस निरीक्षकांपर्यंत १५ दिवसांच्या अतिरिक्त अर्जित रजा रोखीकरणाची सवलत रद्द करण्याचा आदेश गृहमंत्रालयाने काढला होता. या निर्णयामुळे संपूर्ण पोलीस दलातून नाराजीचा सूर उमटला होता. ‘लोकसत्ता’नेही याबाबत पाठपुरावा केला होता. यानंतर अखेर राज्य सरकारने माघार घेत हा अर्जित रजा रोखीकरणाच्या सवलतीचा निर्णय पुन्हा जारी केला आहे. त्यामुळे राज्यातील पोलिसांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

CM Mamata Banerjee On Attack NIA team
‘एनआयए’च्या पथकावर जमावाचा हल्ला, ममता बॅनर्जी यांनी तपास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनाच सुनावले, म्हणाल्या, “मध्यरात्री लोकांच्या घरात…”
mumbai high court marathi news, cm eknath shinde marathi news
शहीदांच्या कुटुंबीयांप्रती मुख्यमंत्र्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवावा, शहीद मेजर सूद यांच्या पत्नीच्या मागणीबाबत उच्च न्यायालयाची टिपण्णी
fraud with 628 investors
गुंतवणुकीच्या नावाखाली ६२८ गुंतवणूकदारांची ५७९ कोटींची फसवणूक, आरोपी सनदी लेखापालाला ८ एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी
Sudden transfer of municipal officials has affected the pre-monsoon work
महापालिका अधिकाऱ्यांच्या अचानक बदलीमुळे पावसाळ्यापूर्वीच्या कामांना फटका

राज्यातील पोलिसांना १५ दिवसांची अतिरिक्त अर्जित रजा रोखीकरणाची सवलत दिली जात होती. मात्र, २१ फेब्रुवारीला शिंदे-फडणवीस सरकारने निर्णय जारी करत पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या या सवलतीवर गदा आणली. गृहमंत्रालयाने अतिरिक्त अर्जित रजा रोखीकरणाची सवलत रद्द करण्याचा आदेश गृहमंत्रालयाने काढला होता. त्यानंतर संपूर्ण राज्य पोलीस दलातील पोलीस कर्मचारी आणि पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला होता. अनेक अधिकाऱ्यांना समाजमाध्यमांवरून गृहमंत्री फडणवीस यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा विरोध करून आपली खदखद व्यक्त केली होती. अन्य शासकीय विभागाप्रमाणे शनिवार-रविवार सुटी नसल्यामुळे अतिरिक्त अर्जित रजा रोखीकरणाची सवलत तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी लागू केली होती. मात्र, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ती सवलत रद्द केल्यामुळे राज्यभर असंतोष पसरला होता.

आणखी वाचा-“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांना तोंड कसे दाखविणार? उत्पन्न दुप्पट करण्याऐवजी निम्म्यावर आणले”, शेतकरी नेते सिकंदर शहा यांची टीका

अनेक पोलीस कर्मचारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनी फेसबुक, ट्वीटर आणि इंस्टाग्रामवर शासनाच्या अन्यायकारक निर्णयाविरुद्ध आवाज उठवला होता. तसेच ‘लोकसत्ता’नेही पोलीस कर्मचाऱ्यांची बाजू लावून धरत ‘रजा रोखीकरण केल्यामुळे पोलीस दलात नाराजी’ असे वृत्त प्रकाशित केले होते. दोन दिवसांतच गृहमंत्रालयाने रजा रोखीकरण रद्द केल्याबाबतचा शासन निर्णय मागे घेतला. त्यामुळे राज्यातील पोलिसांना दिलासा मिळाला. शासन निर्णय रद्द झाल्यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्या कुटुंबियांनीसुद्धा आनंद व्यक्त केला आहे.

रजा रोखीकरण म्हणजे काय?

राज्यातील इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पोलिसांनाही ३० दिवसांच्या हक्काच्या अर्जीत रजा असतात. मात्र पोलिसांनी त्या रजा उपभोगता येत नाही. तसेच पोलिसांना शनिवार-रविवार सुट्टीसुद्धा नसते. सण-उत्सवातही सुट्या घेता येत नाही. ही बाजू लक्षात घेता सरकारने पोलिसांना १५ दिवसांच्या रजा रोखीकरणाची सवलत देण्यात आली होती.

आणखी वाचा-बुलढाण्यातही गन कल्चर फोफावतेय, ६ देशी पिस्तूलसह काडतूस जप्त

सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे रक्कम द्यावी

राज्य पोलीस दलातील पोलीस कर्मचारी ते पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना १९८९ पासून वर्षांला १५ दिवसांची अतिरिक्त अर्जित रजा व निवृत्त होताना रजेचे रोखीकरण (एन्कॅशमेंट) करण्याची सुविधा लागू केली आहे. मात्र, रजा रोखीकरणाचे पैसे हे सहाव्या वेतन आयोगानुसार देण्यात येतात. सध्या सातवा वेतन आयोग लागू असल्याने रजा रोखीकरणाची रक्कम नव्या वेतन आयोगाच्या तफावतीनुसार देण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.