माजी सरपंचाना शासनाचा दणका, ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून विस्तार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ५० टक्केच्या मर्यादेत आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेत. राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्येही आरक्षणाची टक्केवारी ५० वर गेली. त्याच प्रमाणे सरपंच पदाच्या आरक्षणाची टक्केवारी ही ५० वर गेले होती. त्यामुळे यांच्या निवडणुका न घेता प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. तर प्रशासकाचा कारभार माजी सरपंचांकडे देण्यात आला होता.

५० टक्केच्या मर्यादेत आरक्षण ठेवण्याचे आयोगाचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्केच्या मर्यादेत आरक्षण ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या पद्धतीमुळे अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये आरक्षणाची टक्केवारी ५० वर गेली. दरम्यानच्या काळात राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण निश्चित करताना कमाल आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाता कामा नये, असे आदेश दिलेत. त्यामुळे हजारो ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसींच्या जागा कमी करून त्या खुल्या प्रवर्गात वर्ग करण्याची वेळ आली. नुकतीच ही प्रक्रियाही काही ठिकाणी पूर्ण करण्यात आली.

प्रशासक म्हणून नियुक्त केले होते माजी सरपंच

आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने राज्यातील २० जिल्हा परिषदांसह, पंचयात समित्या व हजारो ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून माजी सरपंचांची नियुक्ती करण्याचा राज्य शासनाने घेतला होता. त्याला विरोध झाला. परंतु सरकार आपल्या निर्ययावर ठाम होती. त्यामुळे सरपंचाचे पद गेले असले तरी प्रशासकाच्या माध्यमातून संपूर्ण ग्रामपंचायतीची धुरा त्याच्याकडेच होती. त्याच्या सूचनांवरच कारभार चालत होता.

आता पुन्हा बदलले प्रशासक

सरकारने प्रशासक बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता माजी सरपंच हे प्रशासक राहणार नसून विस्तार अधिकाऱ्याकडे ही जबाबदारी असणार आहे. सरकारने कायद्यात पुन्हा साधारणा केली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना त्यांच्या अधिकारी क्षेत्रासाठी कृषी, शिक्षण, पंचायत, आरोग्य आदी विभागातील विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करता येणार आहे. याबाबतची अधिसूचना ग्रामविकास विभागाने काढली आहे.