२०१७ मध्ये नोटीस बजावूनहीअद्याप सुनावणी नाही
महेश बोकडे, लोकसत्ता
नागपूर : डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजन्स, नागपूर कार्यालयाने २०१७ पासून अनेकदा गुप्ता कोल इंडिया प्रा. लि.सह इतरही अनेक नावाजलेल्या खासगी व शासकीय कंपन्या व संस्थांना कोटय़वधींच्या वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रकरणांत कारणे दाखवा नोटीस बजावली. परंतु बऱ्याच प्रकरणांत अद्याप सुनावणीच झाली नसल्याचे माहितीच्या अधिकारातून पुढे आले आहे.
जीएसटीच्या नागपूर विभागीय कार्यालयाने १ जुलै २०१७ पासून २२ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत वस्तू आणि सेवा कराच्या प्रकरणांमध्ये तब्बल १०५ नावाजलेल्या कंपन्या, व्यवसायिक, शासकीय वा खासगी संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यातील ५४ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांवर अद्याप सुनावणीच झाली नाही. प्रलंबित प्रकरणांमध्ये गुप्ता कोल इंडिया प्रा. लि., तुळजापूर नगरपरिषद (तुळजापूर), भोजवानी फूड लि., सुधीर बिल्डकॉन लि., मनीष वझलवार ड्रायिव्हग स्कूल, देसाई मोटार स्कूल, कुकरेजा इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपन्यांचा समावेश आहे.
सोबत फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि., व्हिडिओकॉन टेलिकम्युनिकेशन्स लि., भुसावळ केबल नेटवर्क, बिट्टू ऑनलाईन प्रा. लि., क्रिष्णा स्टोन क्रशर, हरे क्रिष्णा स्टोन, ओम श्री साईबाबा कंन्स्ट्रक्शन, मोहम्मद हरनुन नागानी, पारस स्टोन इंडस्ट्रिज, रानक सिलिकॉन अॅईन्ड इंडस्ट्रिज प्रा. लि., वेस्टन कोलफिल्ड लि., रॉयल इंफ्रा इंजिनियिरग प्रा. लि.सह इतरही अनेक कंपन्यांचे वर्षांनुवर्षे प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारातून पुढे आणले आहे. दरम्यान, कुकरेजा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांच्या इतर काही प्रकरणांसह विविध कंपन्यांच्या ३९ प्रकरणांमध्ये सुनावणी झाली. परंतु प्रत्यक्षात किती रक्कम वसूल केली गेली, हे सांगण्याचे डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंजेलिजन्स कार्यालयाने टाळले आहे.
वस्तू व सेवा कर प्रकरणांत अनेक कंपन्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. यापैकी काही प्रकरणांत कंपन्या, संस्था न्यायालयात गेल्याने हे प्रकरण प्रलंबित राहण्याची शक्यता असल्याने त्यावर सुनावणी झाली नाही. बऱ्याच प्रकरणांत संबंधितांवर कारवाई झाली आहे. परंतु कारवाईची प्रक्रिया इतर विभाग करत असल्याने त्याची माहिती माझ्याकडे नाही.
– स्वप्निल पवार, उपसंचालक, डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजन्स, नागपूर.
जीएसटीचा पैसा तातडीने मिळून या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी जीएसटी विभागातील सर्व रिक्त पदे तातडीने भरण्याची गरज आहे. सोबत या प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी विशेष व्यवस्था हवी. जीएसटी विभाग पारदर्शी काम करते म्हणून थकबाकीसह वसुलीची माहिती संकेतस्थळावर टाकण्याची गरज आहे.
– संजय थुल, अध्यक्ष, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कस्टम, सेंट्रल एक्साईज अॅसन्ड जीएसटी, एससी/ एसटी इम्प्लॉईज वेल्फेअर ऑर्गनायझेशन.
