जीएसटीचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्राला

भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यासाठी जीएसटीची गरज होती.

‘कॅट’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया
  • बांधकाम क्षेत्राला फटका
  • ‘कॅट’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया यांची ‘लोकसत्ता’ला सदिच्छ भेट

१ जुलैपासून लागू होणाऱ्या वस्तू व सेवा करा (जीएसटी)मुळे कर कायद्यात ऐतिहासिक बदल होणार आहेत. याचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्र राज्याला होणार आहे. कारण आपल्याकडे इतर राज्याच्या तुलनेत सर्वसाधारण लोकांची आवक चांगली आहे. त्यामुळे जो मोठय़ा प्रमाणात खर्च आपल्याकडे होतो त्यातूनच टॅक्सच्या स्वरूपात जास्त महसूल राज्याच्या वाटय़ाला येईल. मात्र बांधकाम साहित्यांवरील वाढणाऱ्या करामुळे हे क्षेत्र प्रभावित होण्याची दाट शक्यता आहे, असे कॉनफ्रिडेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे (कॅट) राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या सदिच्छा भेटी दरम्यान सांगितले.

भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यासाठी जीएसटीची गरज होती. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) दृष्टीने पूर्वी आपल्याकडे ठोक व्यवहार सोडला तर इतर व्यवहाराचे मूल्यांकन होत नव्हते. मात्र जीएसटीमुळे प्रत्येक व्यवहाराचे मूल्यांकन होणार असून त्यामुळे जीडीपी वाढेल. जीडीपी वाढला की व्यापार स्थिरावेल. अशात जागतिक बँक देखील भारतासाठी मदतीला धावून येईल आणि भारतीय बाजारपेठेत आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढेल. जीएसटीमुळे व्यापाऱ्यांना त्यांच्या दैनंदिन व्यवहाराची नोंद संगणकाच्या माध्यमातून करावी लागेल. यासाठी लेखापालाची गरज भासणार असून त्याला सर्व व्यवहाराची नोंद इंग्रजीतून करावी लागणार असल्याने व्यापाऱ्यांना तज्ज्ञ लेखापाल नियुक्त करण्याशिवाय पर्याय नाही. जीएसटी नोंदणीसाठी व्यापाऱ्यांकडून केवळ त्यांचा इ-मेल, पॅन क्रमांक आणि मोबाइल क्रमांक घेतला जात आहे. त्यामुळे सहाजिकच यापुढचे व्यवहार सर्व याच माध्यमातून होतील. त्यासाठी तज्ज्ञ लेखापालच आवश्यक आहे, असे भरतिया म्हणाले. वार्षकि २० लाख उलाढाल असलेल्या उद्योगांना वस्तू व सेवा कराच्या कचाटय़ातून दूर ठेवले असले तरी उलाढाला विषयक विविध विवरण पत्रांची ऑनलाइन पूर्तता त्यांनाही करावीच लागेल. ७५ लाखांची उलाढाल असणाऱ्या व्यावसायिकाला तिमाही अर्धा टक्के कर भरावा लागेल. त्यालाही दैनंदिन व्यवहाराची नोंद करावी लागले. विद्यमान व्हॅट, सेवाकर, अबकारी शुल्क आणि अनेक स्थानिक करांचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्यात आला आहे. जीएसटी नोंदणीत पळवाट चालणार नाही तर कृती दाखवावी लागणार आहे. जीएसटी लागू झाल्यावर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तज्ज्ञांची गरज भासणार असून शासनाने आतापासूनच महाविद्यालयीन स्तरापासून विद्यार्थ्यांना याचे धडे देणे आवश्यक आहे. जीएसटीमुळे कर चोरी पूर्णपणे थांबेल. जो व्यापारी प्रामाणिकपणे कर भरतो त्याच्यावर अन्याय होणार नाही, असे भरतिया म्हणाले.

कापड, बांधकाम क्षेत्र प्रभावित

जीएसटीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जरी फायदा होत असला तरी यामध्ये सामान्य माणसाला आवश्यक असलेल्या काही बाबींवर अधिक कर द्यावा लागणार आहे. खाण-पाणावर कर लावण्यात आला असून करमुक्त कापडही जीएसटीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. बांधकाम क्षेत्राशी निगडीत साहित्यावर पूर्वी पेक्षा अधिक कर लावण्यात आला आहे. सिमेंट, टाईल्स, लोखंडावर २८ टक्के तसेच खरेदी व विक्रीवर कर असल्याने जवळपास ४० ते ५० टक्के कर घरासाठी भरावा लागणार असल्याने हे क्षेत्र अधिक प्रभावित होऊ शकते.

नागपूरला विशेष फायदा?

नागपूर भारताचे केंद्र स्थानी आहे. त्यामुळे भविष्यात येथे व्यापाराचे मोठे हब होणार, हे नक्का. पन्नास वर्षांपूर्वी नागपुरात माल येऊन तो इतर राज्यात पाठवल्या जात असे. मात्र कालांतराने ही प्रक्रिया संपुष्टात आली. मात्र सध्या ज्या राज्यातून माल विक्री झाला तेथून थेट खरेदी केलेल्या राज्यात नेण्यात येतो. अशात हा व्यवहार महागात पडू लागला आहे. जीएसटी लागू झाल्यावर यावर नक्कीच विचार केल्या जाईल. येथे असलेल्या वेअर हाऊसचा उपयोग करून नागपूर व्यापाराचे मोठे केंद्र बनेल आणि या माध्यमातून सर्व राज्यातील माल येथून वितरित केला जाईल. त्यामुळे जीएसटीचा नागपूरला विशेष फायदा होऊ शकतो, असे भरतिया म्हणाले.

 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नागपूर बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Gst goods and services tax narendra modi arun jaitley gst gst rollout in india part