लोकजागर : पालकमंत्री आणि पाणी!

यात उल्लेखनीय कामगिरी बजावणारे दोघे म्हणजे चंद्रशेखर बावनकुळे व पंकज भोयर. त्यापैकी बावनकुळेंची नागपुरातील कामगिरी उत्तम. तसेही या जिल्ह्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस व नितीन गडकरींचे विशेष लक्ष. त्यामुळे समस्या रेंगाळण्याचे प्रमाण कमी. तरीही पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायम. विशेषत: नागपूरच्या सभोवतालच्या भागात. त्या तुलनेत ते अमरावतीकडे फार लक्ष देऊ शकले नाहीत. तिथेही पाण्याच्या प्रश्नाने गंभीर रूप धारण केलेले. असे दीर्घकाळ रेंगाळलेले प्रश्न तातडीने सोडवता येत नाही हे खरे असले तरी त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी मंत्री धडपडत आहेत हे तरी दिसायला हवे.

बावनकुळेंच्या बाबतीत ते दिसते ही समाधानाची बाब. यानंतर क्रमांक लागतो तो पंकज भोयरांचा. त्यांनी वर्धेच्या विकासाला प्राधान्य दिलेले. येथे प्रथमच स्थानिक मंत्र्याकडे जबाबदारी सोपवली गेली. कदाचित त्याचा हा परिणाम असावा. यानंतर सुरू होतो तो अनुत्तीर्ण मंत्र्यांचा सिलसिला. यात पहिल्या क्रमांकावर आहेत डॉ. अशोक उईके. ते चंद्रपूरचे पालकमंत्री आहेत. औद्योगिक जिल्हा असल्यामुळे येथे समस्याही भरपूर. त्या सोडवण्याऐवजी उईके व्यस्त आहेत ते भाजपमधल्या गटबाजीला प्रोत्साहन देण्यात. मुनगंटीवारांचा अपमान हाच त्यांचा एककलमी कार्यक्रम. या जिल्ह्यात प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर. तो कसा सोडवता येईल यावर त्यांनी अद्याप मौन बाळगलेले.

राज्याला भरपूर महसूल देणाऱ्या या शहरात आजवर राबवल्या गेलेल्या सर्व पाणीपुरवठा योजना अपयशी ठरल्या. तरीही अमृतचे घोडे दामटण्यात आले. त्यातून पाणी तर मिळालेच नाही. मिळते ती फक्त नळावाटे येणारी हवा. सहा लाख लोकसंख्या असलेल्या या शहरात सध्या दोनशे टँकरने पाणीपुरवठा होतो. पण एकदाही साधी बैठक घेण्याचे सौजन्य उईकेंनी दाखवले नाही. मध्यंतरी येथे गुंतवणूक परिषद झाली. त्यालाही ते गैरहजर होते. विकासाऐवजी अन्य कामासाठी प्रसिद्ध असलेले शहराचे आमदार जोरगेवार म्हणतील तसे हेच त्यांचे सध्याचे धोरण.

गडचिरोलीचे पालकमंत्रीपद खुद्द मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. त्यांना पुरेसा वेळ मिळणे शक्य नाही हे गृहीत धरूनच येथे आशीष जयस्वालांना सहपालकमंत्री नेमण्यात आले. तेही फडणवीसांपेक्षा व्यस्त आहे असे दाखवत गडचिरोलीकडे फिरकत नाहीत. सूरजागड स्थित कंपनीने आयोजित केलेल्या क्रिकेट स्पर्धेला मात्र ते आवर्जून हजर होते. यावरून त्यांचा प्राधान्यक्रम लक्षात यावा. मंत्रीच वेळ देत नाही व केवळ कंत्राटदारांना घेऊन येतात अशी तक्रार खुद्द येथील भाजपच्याच पदाधिकाऱ्यांनी केलेली. यावरून रोषाची तीव्रता लक्षात यावी.

गोंदियाचे पालकत्व बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे आहे. ते पश्चिम महाराष्ट्रातले. त्यामुळे वारंवार दौरे करतील ही अपेक्षा ठेवणेच चूक. त्यांनी येथे कारभारी म्हणून राजेंद्र जैनांकडे सूत्रे सोपवली आहेत. ते पटेलसमर्थक. या जिल्ह्यावर आपलेच नियंत्रण राहावे यासाठी प्रफुल्ल पटेल कमालीचे दक्ष असतात. त्यामुळे बाहेरचा मंत्री नेमणे त्यांच्या पथ्यावर पडत असते. परिणामी या जिल्ह्याचे मागासलेपण जसेच्या तसे आहे. भंडाऱ्यात राष्ट्रवादीचेच संजय सावकारे आहेत. तेही विदर्भाबाहेरचे. त्यामुळे अपेक्षा बाळगण्यातच अर्थ नाही.

मुंबईत बसून जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देत विकास करता येत नाही. त्याची शिक्षा हे दोन जुळे जिल्हे गेली अनेक वर्षे भोगत आहेत. यवतमाळात संजय राठोड आहेत. येथेही पाण्याचा प्रश्न गंभीर. इतका की एका पारधी बेड्यावरच्या आदिवासी मुलीला त्यासाठी प्राण गमवावे लागले. याचा माध्यमांतून गवगवा झाल्यावर राठोड व उईकेंना जाग आली. मग त्या बेड्यावर पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली. एखाद्याचा जीव जाईपर्यंत पालकमंत्र्यांना समस्येची धग जाणवत नसेल तर त्यांना कार्यक्षम तरी कसे म्हणायचे? सामान्यांना भेडसावणाऱ्या या समस्यांकडे दुर्लक्ष करून राठोड व्यस्त कशात आहेत तर बंजारा समाजाचे राष्ट्रीय नेते होण्यात. ते त्यांनी जरूर करावे पण रोज पिण्याच्या पाण्यासाठी धावपळ करणाऱ्या यवतमाळकरांच्या जखमेवर मीठ चोळले जाते त्याचे काय?

वाशीम या अतिमागासांच्या यादीत असलेल्या जिल्ह्यात तर पालकमंत्रीपदावरून चक्क संगीत खुर्चीचा खेळ सुरू आहे. मंत्र्यांना या जिल्ह्याचे पालकत्व कमीपणाचे वाटते. तसे बोलून न दाखवता हसन मुश्रीफ यांनी आधी हे पद सोडले. मग दत्तात्रय भरणेंची वर्णी लागली. हे दोघेही पश्चिम महाराष्ट्रातील. त्यामुळे यापैकी कुणालाही वाशीमच्या विकासात रस असण्याची सुतराम शक्यता नाही. भरणे एकदोनदा येऊन गेले व प्रशासन तसेच राजकीय कार्यकर्त्यांना दर्शन देऊन गेले. खरे तर या जिल्ह्याचे पालकत्व स्वीकारणे हे आव्हान आहे. ते पेलावे असे कुणालाच मनापासून वाटत नाही. तरीही राज्य प्रगतिपथावरचा नारा सरकार देत असते.

भीषण पाणीटंचाई वाशीमच्या पाचवीला पुजलेली. ती दूर केव्हा होईल हे कुणीही सांगू शकत नाही. अकोल्याची अवस्था सुद्धा अशीच. आकाश फुंडकर यांच्याकडे या जिल्ह्याची जबाबदारी. ते बुलढाण्यात व त्यातल्या त्यात खामगावातच जास्त रमतात. अकोल्यापासून जवळ असूनही ते जिल्ह्यात केवळ दोनदा फिरकले. फुंडकर तसे चांगले आहेत पण विकासाची धडाडी दाखवायची असेल तर नुसते सज्जन राहून चालत नाही. तडफदारपणा अंगी बाळगावा लागतो. त्याचा अभाव त्यांच्यात ठळकपणे जाणवतो.

बुलढाण्याचे पालकमंत्री मकरंद पाटील यांची कामगिरी त्यातल्या त्यात बरी वाटावी अशी. हे आश्चर्यकारक असले तरी सत्य आहे. कैलाश नागरेच्या मृत्यूनंतर त्यांनी खडकपूर्णातले पाणी मिळावे म्हणून जी धावपळ केली ती स्तुत्य. तरीही या जिल्ह्याच्या पहाडी क्षेत्रातील पाणीसमस्येला त्यांनी अजून हात घातलेला नाही. या लेखाजोख्यावरून एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे पालकमंत्रीपद मिळावे म्हणून धडपड करणाऱ्या बहुतांश मंत्र्यांना विकासात फार रस नाही. यातील बहुतेकांनी ग्रामीण भागाचे दौरेच अद्याप सुरू केलेले नाहीत. केवळ बैठका घेणे व निर्देश देणे एवढेच या मंत्र्यांचे काम नाही. हे यांना कोण सांगणार?

devendra.gawande@expressindia.com