नागपूर : उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्यात एफ-२ नावाची वाघीण आणि तिच्या पाच बछड्यांचा रस्ता पर्यटकांनी अडवला होता. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ‘लोकसत्ता’च्या वृत्ताची दखल घेत स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. शुक्रवारी या प्रकरणी अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी न्यायालयाची माफी मागितली. भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना होऊ नये यासाठी जिप्सी चालक, मार्गदर्शक आणि पर्यटकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी विशेष समिती तयार केल्याची माहितीही त्यांनी न्यायालयाला दिली.
उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्यात ३१ डिसेंबरला पर्यटकांनी वाघांचा रस्ता अडवला होता. ५ जानेवारी रोजी याबाबत ‘लोकसत्ता’मध्येे बातमी प्रकाशित झाली. या बातमीचा उल्लेख करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ६ जानेवारी रोजी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. शुक्रवारी न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी न्यायालयात शपथपत्र सादर केले. अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी विभागीय वन अधिकारी, सहायक वनसंरक्षक, परिक्षेत्र वन अधिकारी यांची समिती नेमण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>>मुंबई : अनधिकृत बांधकामांवर २०० टक्के दंड, अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांचे निर्देश
ही समिती पर्यटकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे आणि हा अहवाल १४ जानेवारीपर्यंत सादर केला जाईल.
‘स्थानिकांकडून प्रतिशोधाची शक्यता’
●मुख्य सरकारी वकील अॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी वन विभागाची बाजू मांडताना सांगितले की, जिप्सी चालक, मार्गदर्शकांची नेमणूक स्थानिक गावांमधून केली जाते.
●त्यामुळे त्यांच्यावर अतिशय कठोर कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला तर वन्यप्राण्यांवर सूड उगवण्याचा धोका आहे.
●मानव-वन्य संघर्षाची अशी अनेक उदाहरणे घडली आहेत. न्यायालयाने अॅड. चव्हाण यांचा हा मुद्दा मान्य करत वाघ पाहण्यासाठी पर्यटक अतिशय बेशिस्त वागतात, असे सांगितले.
