अकोला : जिल्ह्यात ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ५७ हजार ७५८.५ हेक्टर क्षेत्रावरील विविध पिके मातीत गेली आहेत. पावसामुळे झालेल्या हानीचा अंतिम अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडून विभागीय आयुक्तांना सादर करण्यात आला आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यासाठी एकूण ७९ कोटी ४४ लाख ३५ हजार ९०८ रुपयांच्या मदत निधीची आवश्यकता आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून ऐन सणासुदीच्या काळात अडचणीत वाढ झाली आहे.
जिल्ह्यात अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीचे तात्काळ पंचनामे करून अहवाल देण्याचे निर्देश राज्याचे महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी महसूल, कृषी अधिकाऱ्यांनी वेळेत व प्रत्येक नुकसानीची काळजीपूर्वक नोंद घेऊन सविस्तर पंचनामे सादर करण्याचे निर्देश दिले. जिल्ह्यात वेळोवेळी विविध नुकसानग्रस्त भागाची पाहणीही केली. त्यानुसार महसूल, कृषी, ग्रामविकास खात्याच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून पंचनामे करण्यात आले आहेत. त्याचा अंतिम अहवाल जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. वैष्णवी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर किरवे यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने पाठविण्यात आला आहे.
हे ही वाचा…Video: यवतमाळ-दारव्हा मार्गावर व्याघ्र दर्शन, तीन जनावरांचा फडशा
३४९ गावांमध्ये प्रचंड नुकसान
अंतिम अहवालानुसार, एकूण ३४९ गावांतील ५७ हजार ३१९ खातेदारांच्या एकूण ५७ हजार ७५८.५ हेक्टर क्षेत्रावरील विविध पिकांचे नुकसान झाले आहे. नुकसान भरपाईसाठी एकूण ७९ कोटी ४४ लाख ३५ हजार ९०८ रुपयांच्या मदत निधीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. फळ पिके सोडून जिरायत पिकाचे २२७ गावांतील ५६ हजार ९८४.५३ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. त्यासाठी ७७ कोटी ४९ लाख ८९ हजार ६०८ रुपयांच्या मदत निधीची मागणी करण्यात आली आहे. फळ पिके सोडून बागायत क्षेत्राचे २२ गावांतील १५९.६ हेक्टर क्षेत्र बाधित असून, ४३ लाख नऊ हजार २०० रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव आहे.
हे ही वाचा…प्लास्टिक सर्जरीने संभाव्य अपंगत्वावर मात, विदर्भात फक्त इथेच…
फळ पिकांचे २२६.५८ हेक्टर क्षेत्र बाधित
फळ पिकांचे ३० गावांतील २२६.५८ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. ८१ लाख ५६ हजार ८८० रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव आहे. त्याचप्रमाणे, अतिवृष्टीने ७० गावांतील ३८७.७९ हेक्टर जमीन खरडून गेली असून, ६९ लाख ८० हजार २२० रुपये निधीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. शासनाने तात्काळ मदत देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
