नागपूर: महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा शेवटचा दिवस म्हणजे शक्तीप्रदर्शनाचा उत्सवच. शहरभर सत्ताधारी व विरोधी पक्षांसह अपक्ष उमेदवारांनी दुचाकी आणि पायी रॅली काढत आपली ताकद दाखवली. या गदारोळात नागपूरचेच आमदार असलेले मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही स्वतः दुचाकी चालवत रॅलीत सहभाग घेतला. विशेष म्हणजे त्यांनी नियमांनुसार हेल्मेट परिधान केले होते. मात्र, शहरातील इतर अनेक भागांत सगळ्याच राजकीय पक्षांसह अपक्ष उमेदवारांद्वारे निघालेल्या दुचाकी रॅलींमध्ये हेल्मेटचा नियम सर्रास धाब्यावर बसवण्यात आल्याचे चित्र दिसले.

नागपूर महापालिका निवडणूक जिंगण्यासाठी भाजप व काँग्रेस पक्षासह अपक्ष उमेदवारांनी पूर्ण ताकद पनाला लावली आहे. सदर निवडणूकीत मंगळवारी (१३ जानेवारी) प्रचाराचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे भाजप, काँग्रेससह विविध पक्षांचे उमेदवार आणि अपक्षांच्या रॅलींमध्ये शेकडो दुचाकीस्वार हेल्मेटविना रस्त्यावर उतरले. काही ठिकाणी तीन-तीन जण एकाच दुचाकीवर, तर अनेकांनी पक्षाचे झेंडे, बॅनर हातात धरून वाहतूक नियमांची उघडपणे पायमल्ली केली.

विशेष म्हणजे, या रॅलीदरम्यान अनेक चौकात पोलिसांची उपस्थिती होती. त्यानंतरही कुणावर कारवाई होत नसल्याचे चित्र असल्याचे नागरिकांचे निरीक्षण आहे. त्यामुळे राजकीय ‘रॅली आहे म्हणून नियमांना सुट?’ असा सवाल उपस्थित होत आहे. नागपूर हे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांचे शहर असतांनाही येथे वाहतूक नियमांचे उल्लंघन होणे ही बाब अधिकच खटकणारी असल्याचे नागरिकांचे म्हणने आहे. शहरात रोजच्या रोज सामान्य नागरिकांवर हेल्मेट नसल्याने दंड, वाहन जप्ती यांसारख्या कठोर कारवाया केल्या जातात. मग निवडणुकीच्या निमित्ताने नियम शिथिल होतात का, असा प्रश्न नागरिक विचारू लागले आहेत.

तज्ज्ञांसह सामान्य नागरिकांचे म्हणने काय ?

वाहतूक तज्ज्ञांच्या मते, हेल्मेट हा केवळ कायदेशीर बंधन नसून जीव वाचवणारे साधन आहे. निवडणुकीसारख्या गर्दीच्या दिवशी अपघातांचा धोका अधिक असतो. अशा वेळी नियमांचे पालन अधिक काटेकोरपणे होणे अपेक्षित असते. मात्र, प्रत्यक्षात राजकीय दबावामुळे पोलिसांची भूमिका नरम राहिल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, काही सामाजिक संघटनांनी या प्रकारावर नाराजी व्यक्त केली असून, समान कायदा सर्वांसाठी लागू असावा, अशी मागणी केली आहे. “नेत्यांनी स्वतः नियम पाळून आदर्श घालून द्यावा,” असे मत व्यक्त होत आहे. निवडणूक संपल्यानंतर तरी प्रशासन या उल्लंघनांकडे गांभीर्याने पाहणार का, की हा विषय पुन्हा विस्मरणात जाणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.