दुष्काळ जाहीर करण्यावरून उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले; अमरावती विभागातील स्थितीबाबत चिंता विभागीय आयुक्तांनी अमरावती विभागातील दुष्काळाची परिस्थिती दर्शविणारा ‘पैसेवारी अहवाल’ राज्य सरकारला मुदतीत पाठविलेला असतानाही राज्य सरकारने बुलडाणा जिल्हा वगळता यवतमाळ, वाशिम, अमरावती आणि अकोला जिल्ह्य़ातील गावांना दुष्काळी गावे म्हणून जाहीर केले नाही. यासंदर्भात राज्य सरकारला दोन महिने संधी देऊन व सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या अमरावती विभागात होत असतानाही त्यांचे डोळे उघडत नाही. यावरून सरकार गाढ झोपेत असल्याचे स्पष्ट होते, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फटकारले. राज्य सरकारने १५ सप्टेंबरला प्राथमिक, २० ऑक्टोबरला सुधारित, नोव्हेंबरात अंतिम निरीक्षण केले. त्यानंतर ९ नोव्हेंबरला राज्य सरकारने ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारीच्या गावांची आकडेवारी आणि मदत जाहीर केली. त्यानुसार ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारीच्या गावांच्या यादीत अमरावती-०, यवतमाळ-२, वाशिम-० आणि अकोला येथील ५५ गावांचा समावेश आहे. बुलडाणा जिल्ह्य़ातील सर्व गावांची पैसेवारी पन्नासपेक्षा कमी पैसे जाहीर करण्यात आली, परंतु अमरावतीच्या विभागीय आयुक्तांनी पाठविलेल्या अंतिम अहवालानुसार, अमरावती जिल्ह्य़ातील १ हजार ९६७, अकोला- ९९७, यवतमाळ- ९७०, वाशिम- ७९३ आणि बुलडाणा जिल्ह्य़ातील १ हजार ४२० गावांची पैसेवारी पन्नासपेक्षा कमी दर्शविण्यात आली आहे. असे असतानाही राज्य सरकारने या जिल्ह्य़ांवर अन्याय केला. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि कर्ज पुनर्गठनाचा लाभ मिळू शकत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. अशा आशयाची जनहित याचिका ग्रामविकास बहुउद्देशीय संस्था आणि देवानंद नरसिंग पवार यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. यावर उच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारला नोटीस बजावली होती, परंतु अद्याप राज्य सरकारने शपथपत्र दाखल केले नाही. आज पुन्हा हे प्रकरण न्या. भूषण गवई आणि न्या. अतुल चांदुरकर यांच्यासमक्ष सुनावणीस आले. त्यावेळी न्यायालयाने अमरावती विभागात पाऊस पडलेला नाही. या भागात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होत असतानाही राज्य सरकार गंभीर दिसत नाही. एसी कार्यालयात बसून अधिकारी पैसेवारी जाहीर करणाऱ्या मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना शेतकरी आणि गरीबांचे दु:ख दिसत नसून ते कठोर असल्याचे स्पष्ट होते. २३ मार्चपर्यंत द्या लाभ नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती आणि यवतमाळच्या पालक न्यायमूर्तीनी या परिसराची पाहणी केली. यात शेतकऱ्यांची दैनावस्था असल्याचे दिसते. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांच्या अहवालानुसार सर्व गावांना २० ऑक्टोबर २०१५ च्या शासन परिपत्रकानुसार २३ मार्चपर्यंत शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना लाभ द्यावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. सरकारी वकिलांवरही ताशेरे ‘पैसेवारी’ हा एकमेव दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी निकष होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी केला. त्यावर न्यायालय चांगलेच उखडले. पैसेवारी अहवाल हा शेतीतून मिळालेले उत्पन्न दर्शवितो. यावरूनच नेहमी दुष्काळ जाहीर करण्यात येतो. त्यामुळे अतिरिक्त सरकारी वकील आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी असलेल्या इतर निकषांवरही पुढील सुनावणीत प्रकाश टाकावा, असेही उच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे.
