नागपूर : राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी एका फेरविचार अर्जाची मागील दोन वर्षांपासून दखल न घेतल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली. महाजन यांना या अर्जावर सहा आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही या कालावधीत निर्णय न झाल्यास न्यायालयात तक्रार करण्याची याचिकाकर्त्याला सूचना देत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
याचिकाकर्ती अकोला येथील रजनी मालगे यांनी महाजन यांच्याकडे २०२२ साली एक अपील दाखल केले होते. मालगे (पूर्वीच्या रजनी घोरदाडे) यांच्या विरोधात अकोला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी तर अमरावतीच्या विभागीय आयुक्तांनी २९ मार्च २०२२ रोजी आदेश पारित केले होते. या आदेशाविरोधात रजनी यांनी २०२२ मध्ये महाजन यांच्याकडे फेरविचार अर्ज दाखल केला. मात्र महाजन यांनी दोन वर्षांपासून या अर्जाची दखल न घेतल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली.
हेही वाचा – ‘एमपीएससी’च्या विद्यार्थ्यांची चिंता वाढणार, सर्वच परीक्षा लांबणार?
काय म्हणाले न्यायालय ?
याप्रकरणी न्या. नितीन जामदार आणि न्या. नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. एखाद्याला फेरविचार अर्जाचा पर्याय उपलब्ध करून दिल्यावर त्यावर तात्काळ सुनावणीची अपेक्षा केली जाते. मात्र महाजन यांच्याद्वारे मागील दोन वर्षांपासून या अर्जाची साधी दखलही न घेणे योग्य बाब नाही, असे मत नोंदवत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. येत्या सहा आठवड्यांत या अर्जावर निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने महाजनांना दिले. या कालावधीत महाजन यांनी निर्णय न घेतल्यास न्यायालयात पुन्हा दाद मागण्याची सूचना न्यायालयाने याचिकाकर्तीला केली. याचिकाकर्तीच्यावतीने ॲड. आर.एम. पांडे तर राज्य शासनाच्यावतीने ॲड. एन.आर. रोडे यांनी बाजू मांडली.
हेही वाचा – मुलीच्या प्रेमापोटी १५ वर्षे एकमेकांपासून दूर राहिलेले दाम्पत्य एकत्र
गिरीश महाजनांची कारकीर्द
जामनेर मतदारसंघाचे आतापर्यंत सहावेळा प्रतिनिधित्व करणारे गिरीश महाजन यांचा महाविद्यालयीन काळातच अभाविपच्या माध्यमातून महाविद्यालयीन प्रतिनिधीपासून सुरु झालेला राजकीय प्रवास पुढे जामनेरचे सरपंच, आमदार, मंत्री असा वाढत गेला. जामनेर येथे मराठी गुर्जर कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. १९९५ मध्ये त्यांनी भाजपतर्फे पहिल्यांदा विधानसभेची निवडणूक लढवली. २०१४ मध्ये युती सत्तेत आल्यावर त्यांच्याकडे जलसंपदा खात्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. मोकळ्या स्वभावामुळे ते कधी कधी वादातही अडकतात. मंत्री असताना शाळेत जाताना पिस्तूल जवळ ठेवणे, सांगली-कोल्हापुरातील महापुराप्रसंगी बोटीतून जाताना भ्रमणध्वनीत स्वयंछबी टिपणे, यामुळे त्यांनी वादही ओढवून घेतले.
