“पती व त्याच्या कुटुंबाविरुद्ध पत्नीची वैयक्तिक सूड उगवण्याची प्रवृत्ती घातक!” उच्च न्यायालयाकडून चिंता…

वाशीम येथील वर व वर्धा येथील वधूचे करोना काळात लग्न झाले होते. दोघेही उच्चशिक्षित व खासगी क्षेत्रात नोकरी करणारे आहेत. त्यानंतर ते नोकरीच्या निमित्ताने पुणे येथे गेले. त्याठिकाणी भाड्याच्या फ्लॅटमध्ये राहत असतांना दोघांमध्येही वाद होत असे. त्यातून पोलीस ठाण्यात तक्रार देखील झाली होती. त्यानंतर पती वाशीम येथे आपल्या आई-वडिलांकडे परतला. काही दिवसांनी पत्नी देखील आपल्या सासरी आली. मात्र, दोघांमधील वाद थांबत नव्हते.

दरम्यानच्या काळात नातेवाईकांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो अयशस्वी ठरला. सामंजस्यातून वेगळे होण्याचा निर्णय झाला. व्यवहार देखील ठरला. पत्नीला तो मान्य नव्हता. दरम्यान, पत्नीने वर्धा येथे पती व त्याच्या नातेवाईकांविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली. यावरून गुन्हे दाखल झाले. पतीने गुन्हे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.

तक्रारदार महिलेला तिचा पती आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांविरुद्ध लावलेले कोणतेही आरोप सिद्ध करता आलेले नाहीत, असे खंडपीठाने नमूद करून गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. कलम ४९८-अ च्या गैरवापरावर न्यायालयाने गंभीर मत नोंदवले.

अलिकडच्या काळात देशभरात वैवाहिक वादांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. विवाह संस्थेतील वाढत्या कलह आणि तणावामुळे कलम ४९८-अ सारख्या तरतुदींचा गैरवापर करून पत्नीकडून पती आणि त्याच्या कुटुंबाविरुद्ध वैयक्तिक सूड उगवण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. आनंद राजन देशपांडे यांनी, तर पत्नीच्यावतीने ॲड. सचिन देशपांडे यांनी बाजू मांडली. हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण व मार्गदर्शक स्वरूपाचा ठरला आहे.

‘कायद्यात योग्य बदल करण्याची वेळ आली’

फौजदारी खटल्यांमुळे सर्व संबंधितांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. खटल्यातील अंतिम निर्दोष सुटका देखील अपमानाच्या दुःखाचे खोलवरचे घाव पुसून टाकू शकत नाहीत. कायदेमंडळाने व्यावहारिक वास्तवांचा विचार करावा आणि विद्यमान कायद्यात योग्य बदल करावेत, अशी वेळ आल्याचे निकालात नमूद आहे.