नागपूर : यंदा जानेवारीच्या पहिल्या काही दिवसातच राज्यात चार वाघ मृत्युमुखी पडले. २०२५ मध्येही पहिल्याच महिन्यात अवघ्या २२ दिवसात ११ वाघ मृत्युमुखी पडले होते. वाघ मृत्यूंच्याबाबत राज्य देशात दुसऱ्या स्थानावर आले आहे. याबाबत ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रकाशित बातमीच्या आधारावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
जानेवारीच्या पहिल्या बारा दिवसात चार वाघ मृत्युमुखी पडल्याबाबत लोकसत्ताने १३ जानेवारीच्या अंकात वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्ताच्या आधारावर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने याप्रकरणी ॲड.चैतन्य ध्रुव यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती करत रीतसर याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
राज्यात मानव-वन्यजीव संघर्ष गंभीर झाला आहे. वाघाच्या हल्ल्यात मानवी मृत्यूची संख्या वाढत असतानाच वाघांच्या मृत्यूची संख्याही वाढत आहे. २०२५ मध्ये वाघांच्या मृत्यूत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर होता. तर आताही पहिल्या १२ दिवसात टार वाघांचे मृत्यू समोर आले. ३१ डिसेंबर २०२५ ला वर्धा जिल्ह्यातील सेलू मुरपाड येथे वाघिणीच्या मृत्यूची घटना उघडकीस आली. एका वाघाचा शेतातील जिवंत विद्युत कुंपणाला लागून मृत्यू झाला होता आणि त्याचा मृतदेह पुलाखालील पाणवठ्यात टाकण्यात आला. या घटनेला १३ दिवस लोटले, पण कुणालाही अटक झालेली नाही. त्यानंतर सात जानेवारीला पेंच व्याघ्रप्रकल्पाअंतर्गत देवलापार परिसरात वाघाच्या आठ ते नऊ महिन्यांच्या दोन बछड्यांचा मृत्यू झाला. प्रादेशिक वर्चस्वासाठी झालेल्या लढाईत हा मृत्यू झाल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी दर्शवण्याचा प्रयत्न केला.
प्रत्यक्षात या घटनेत या दोन्ही बछड्यांचा मृत्यू वाहनाची धडक लागून झालेला असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यानंतर रविवार, ११ जानेवारीला चंद्रपूर वनविभागातील पायली-भटाळी परिसरात चिंचोली गावाजवळ इरई नदीच्या पात्रात सुमारे दोन वर्षाची वाघीण मृतावस्थेत आढळली. ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पाच्या जवळ हा परिसर असून या वाघिणीचा मृत्यू देखील दोन ते तीन दिवसांपूर्वी झाला असावा. ही वाघीण शेताभोवती बेकायदेशीरपणे लावलेल्या विद्युत कुंपणाला स्पर्श झाल्याने विद्युतदाबाने ठार झाली. त्यानंतर पुरावे नष्ट करण्यासाठी मृतदेह इरई नदीत फेकून देण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाचे एक कार्यालय नागपुरात असतानादेखील वाघांचे मृत्यू व त्यानंतरचे तपासकार्य गांभीर्याने घेण्यात आले नाही. त्यांनाही या घटनांची योग्य माहिती पुरवली जात नाही की प्राधिकरणच गंभीर नाही, असा प्रश्न या मृत्यूनंतर उपस्थित झाला आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी १८ मार्च रोजी होणार आहे.
