नागपूर : नोकरी करणाऱ्या पत्नीने ती घरातील कामे करत नसल्याने घरखर्चासाठी तिचा पगार द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करणे हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८-अ अंतर्गत क्रूरता किंवा बेकायदेशीर पैशांची मागणी मानता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने पती, सासू आणि सासऱ्यांविरुद्ध गुन्हा रद्द करताना कलम ४९८-अ ची व्याख्या करत हे निरीक्षण नोंदवले.
नेमके प्रकरण काय?
नागपूरमधील मानकापूर येथील रहिवासी दाम्पत्यासंबंधीचे हे प्रकरण आहे. त्यांचा प्रेमविवाह झाला होता. त्यांना एक मुलगा आहे. दरम्यान, पत्नीने मानकापूर पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या तक्रारीत सासरच्या मंडळींकडून मानसिक व शारीरिक छळ झाल्याचा आरोप केला होता. नोकरी करत असल्यामुळे संपूर्ण पगार घरात जमा करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याचे तसेच २ लाख ३२ हजार रुपये दीराच्या खात्यात वर्ग करण्यास भाग पाडल्याचे तिने म्हटले होते. प्रसूतीचा खर्च स्वतःला करावा लागला आणि प्रसूतीनंतर माहेरी सोडून देण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला होता.
पतीकडून बँक नोंदी सादर
दुसरीकडे, आरोपींच्यावतीने न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या बँक नोंदींमधून संबंधित रक्कम कोविड काळात आजारी असलेल्या पतीच्या उपचारासाठी खर्च झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. पतीवर खासगी रुग्णालयात उपचार झाले होते आणि त्या खर्चाची भरपाई नंतर पत्नीला मिळाली होती. त्यामुळे पैशांच्या व्यवहाराचा विपर्यास करून तो छळाचा भाग असल्याचे दाखविण्यात आल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
पत्नी सरकारी कर्मचारी
पत्नी सरकारी कर्मचारी आहे. ती घरकाम करीत नसल्यामुळे घरखर्चासाठी आर्थिक योगदान द्यावे, असे सांगणे हे स्वतःमध्ये बेकायदेशीर मागणी किंवा क्रूरता ठरत नाही. तसेच पैशांच्या व्यवहाराबाबतही छळाचा हेतू दिसून येत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. पतीने मुलाच्या ताब्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर पत्नीने व्हॉट्सॲपवर धमकीचे संदेश पाठवले आणि त्यानंतर सदर तक्रार दाखल झाली असल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. या पार्श्वभूमीवर कारवाई सुरू ठेवण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले. न्यायालयाने आरोपींवरील गुन्हा रद्द केला, मात्र त्यांना सार्वजनिक कल्याण निधीत १० हजार रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले.
