नागपूर : कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याची तरतुद महिलांचा कौटुंबिक हिसेंपासून बचाव करण्यासाठी करण्यात आली होती. या कायद्याच्या अंतर्गत पत्नीला पोटगी प्राप्त करण्याचा अधिकाराबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला. न्या. संदीपकुमार मोरे यांनी महिलांचे कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण कायद्यासंदर्भात अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना घटस्फोटीत पत्नीची मासिक तीन हजार रुपये पोटगी कायम ठेवली. या पोटगीवर आक्षेप घेणारी पतीची याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
प्रकरण काय आहे?
या प्रकरणातील दाम्पत्य यवतमाळ जिल्ह्यातील रहिवासी असून, त्यांचे २५ मे २००५ रोजी लग्न झाले होते. त्यानंतर कौटुंबिक हिंसाचार असह्य झाल्यामुळे पत्नी २००९ मध्ये माहेरी निघून गेली. पुढे ५ डिसेंबर २०१२ रोजी तिने या कायद्यांतर्गत प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल करून पोटगीची मागणी केली होती. दंडाधिकारी न्यायालयाने १७ जून २०१४ रोजी तिला मासिक १५०० रुपये पोटगी दिली होती. परंतु, तिने हा निर्णय अमान्य करून सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले असता तिला २७ एप्रिल २०२१ रोजी मासिक तीन हजार रुपये पोटगी मंजूर करण्यात आली. परिणामी, पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन या निर्णयाला आव्हान दिले होते. पत्नीसोबत २००९ पासून कौटुंबिक नाते नाही. पत्नीला १३ जानेवारी २०१४ रोजी घटस्फोट मिळाला आहे. यामुळे तिला या कायद्यांतर्गत पोटगी दिली जाऊ शकत नाही, असा दावा पतीने केला होता. उच्च न्यायालयाने पतीचा हा मुद्दा खोडून काढला. सध्या पत्नी घटस्फोटीत आहे व तिचे पतीसोबत कौटुंबिक नातेही नाही. परंतु, तिच्यावर कौटुंबिक हिंसाचार झाला त्यावेळी ती पतीसोबत कौटुंबिक नात्यात होती. त्यामुळे ती या कायद्यांतर्गत पोटगी मिळण्यास पात्र आहे, असे उच्च न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले.
हेही वाचा : Video: Tiger vs Tiger… ताडोबात छोटी ताराच्या दोन बछड्यांमधे जुंपली
कायदा काय म्हणतो?
कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने देशामध्ये हा कायदा २६ ऑक्टोबर २००६ पासून लागू करण्यात आला. या कायद्यात महिलांचे अधिकार जपणाऱ्या विविध प्रभावी तरतुदी आहेत. कायद्यातील कलम १७ अनुसार पीडित महिलेला सामायिक घरात राहण्याचा अधिकार आहे. कलम १८ अंतर्गत महिलेला स्वतःच्या संरक्षणासाठी सक्षम न्यायालयाकडे विविध आदेशांची मागणी करता येते. याशिवाय, ती कलम २० अंतर्गत पोटगी, कलम २१ अंतर्गत मुलांचा ताबा आणि कलम २२ अंतर्गत नुकसानभरपाईची मागणी करू शकते.
