नागपूर : उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्यात एफ-२ वाघीण आणि तिच्या पाच बछड्यांचा रस्ता पर्यटकांनी अडवला होता. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. पर्यटकांकडून वाघांची अडवणूक हे वनविभागाचे अपयश आहे. घटनेची माहिती कर्मचाऱ्यांकडून नव्हे तर ‘लोकसत्ता’द्वारे कळते, अशा शब्दात न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना सुनावले.
उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्यात ३१ डिसेंबरला पर्यटकांनी वाघांचा रस्ता अडवला होता. ५ जानेवारी रोजी याबाबत ‘लोकसत्ता’ बातमी प्रकाशित झाली. या बातमीचा उल्लेख करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ६ जानेवारी रोजी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. वाघांची अडवणूक ही अतिशय धक्कादायक आणि अस्वस्थ करणारी घटना आहे. संबंधित क्षेत्र संचालकांनी सुरुवातील याप्रकरणी हलगर्जीपणा दाखवला आणि घटनेतील आरोपी असलेले जिप्सी चालक आणि मार्गदर्शकांना सात दिवसांसाठी निलंबित केले. ‘लोकसत्ता’मध्ये या हलगर्जीपणाबाबत बातमी प्रकाशित झाल्यावर निलंबनाचा कालावधी तीन महिने करण्यात आला, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. दोषींवर वनविभाग पुढे काय कठोर कारवाई करणार आहे, असा सवालही न्यायालयाने केला.
