महेश बोकडे
पुणे प्रथम, मुंबई द्वितीय, नागपूर पाचव्या स्थानी

नागपूर : राज्यातील सहा जिल्ह्यांत प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजनेचे सर्वाधिक लाभार्थी आहेत. २०१७ ते ७ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत राज्यातील २४ लाखांवर गर्भवतींना १,००८ कोटी ७२ लाख १८ हजार रुपयांची मदत मिळाली आहे. सर्वाधिक एक लाखाहून अधिक लाभार्थी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये पुणे प्रथम, मुंबई द्वितीय, नाशिक तृतीय, अहमदनगर चौथ्या, नागपूर पाचव्या तर ठाणे  सहाव्या क्रमांकावर आहे.

आरोग्य विभागाच्या नोंदीनुसार, राज्यात ही योजना सुरू झाल्यापासून ७ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत पुणे येथील १ लाख ९६ हजार २०० गर्भवतींनी ८९ कोटी ९७ लाख ३५ हजार रुपयांची मदत मिळाली. मुंबईत १ लाख ५९ हजार ८५८ गर्भवतींनी ६९ कोटी ४४ लाख ६८ हजार, नाशिकमध्ये १ लाख ३९ हजार ६२२ गर्भवतींनी ६४ कोटी ३ लाख ९३ हजार, अहमदनगरमध्ये १ लाख ३ हजार ९६९ गर्भवतींनी ४७ कोटी ३९ हजार ८८ हजार, नागपूरमध्ये १ लाख २ हजार ५७१ गर्भवतींनी ४६ कोटी ४३ लाख ३४ हजार तर ठाण्यात १ लाख २ हजार १७७ गर्भवतींनी ४४ कोटी १८ लाख ७९ हजार रुपयांची मदत मिळाली.

गरोदरपणात माता कुपोषित राहू नये यासाठी राज्यात ही योजना राबवली जाते. अनेकदा ग्रामीण व आदिवासी भागात  गर्भवती महिलांना बाळंतपणाच्या वेळेपर्यंत काम करावे लागते. अनेक महिलांना गर्भारपणात तसेच प्रसूतीनंतर लगेच मजुरी करणे शक्य होत नाही. अशावेळी रोजगार बुडून माता व बाळ कुपोषित राहण्याची शक्यता असल्याने दारिद्र्यरेषेखालील तसेच दारिद्र्य रेषेवरील मातांसाठी १ जानेवारी २०१७ पासून प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सुरू करण्यात आली. यात केंद्र सरकारचा ६० टक्के तर राज्य सरकारचा वाटा ४० टक्के आहे. या योजनेत गर्भवतीस तीन टप्प्यात पाच हजार रुपये देण्यात येतात, अशी माहिती आरोग्य विभागाच्या संचालिका डॉ. अर्चना पाटील यांनी दिली.

उद्दिष्टापेक्षा अधिक मदत

राज्यातील सुमारे २४ लाख गरोदर महिलांना २०१७ ते ७ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत सुमारे १,००८ कोटी ७२ लाख १८ हजार रुपयांची मदत या योजनेतून केली गेली. २०१९- २० मध्ये आरोग्य विभागाने ६ लाख गरोदर महिलांना शोधून मदतीचे उद्दिष्ठ ठरवले होते. प्रत्यक्षात ७ लाख ४८ हजार ३१८ महिलांना ३८१ कोटी ६९ लाख रुपये मदत केली गेली. त्याआधीच्या वर्षी ६ लाख ३९ हजार महिलांना २२० कोटी २९ लाख रुपये वाटले. करोना काळात २०२०- २१ मध्ये ४ लाख ५२ हजार उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात ५ लाख १० हजार ९०८ गरोदर महिलांना २६३ कोटी ३९ लाख रुपयांची मदत दिली गेली. २०२१- २२ मध्ये साडेचार लाख उद्दिष्ट निश्चित केले असून २४ ऑगस्टपर्यंत १ लाख ८० हजार गर्भवती महिलांना ९८ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आल्याचे आरोग्य विभागाचे सहाय्यक संचालक डॉ. अनिरुद्ध देशपांडे यांनी सांगितले.