नागपूर : १९३८ पासून कार्यरत असलेल्या व खुद्द महात्मा गांधी यांच्या सूचनेने सूरू झालेल्या विख्यात गोरस भंडार या संस्थेवर अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या धडक कारवाईनंतर ही संस्था राज्यभर चर्चेत आली होती. आता या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बेकायदेशीर ठरवल्याने ‘गोरस भंडार’ पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. नेमके ‘गोरस भंडार’ काय आहे आणि एफडीएने कोणती कारवाई केली होती, जाणून घेऊया…

‘गोरस भंडार’ नेमके काय आहे?

‘गोरस भंडार’ ही वर्ध्यातील दुग्धजन्य पदार्थ तयार करणारी आणि विक्री करणारी प्रसिद्ध आस्थापना आहे. १९३८ पासून कार्यरत असलेली ही संस्था खुद्द महात्मा गांधी यांच्या सूचनेने सूरू झाली होती. गाईचे दूध, तूप, खवा, ताक, पनीर आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थांसाठी या संस्थेची ओळख आहे. वर्ध्यासह विदर्भातील अनेक भागांत या आस्थापनेची उत्पादने विकली जातात.

एफडीएने कारवाई का केली होती?

३१ मे २०२६ रोजी एफडीएच्या पथकाने गोरस भंडारच्या उत्पादन केंद्राची तपासणी केली. तपासणीदरम्यान उत्पादन प्रक्रियेत स्वच्छतेचे निकष पाळले जात नसल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. परिसरातील स्वच्छता, उत्पादनाची पद्धत आणि अन्न सुरक्षा नियमांच्या पालनाबाबत अनेक त्रुटी आढळल्याचा एफडीएचा दावा होता.

कारवाईत नेमके काय करण्यात आले?

एफडीएने उत्पादन केंद्रावर छापा टाकून गाईचे दूध, तूप, ताक, खवा आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थांचे नमुने तपासणीसाठी घेतले. सुमारे २५.८६ लाख रुपयांचा संशयित साठा जप्त करण्यात आला. त्यानंतर संपूर्ण आस्थापना सील करण्यात आली. तसेच बाजारात विक्रीसाठी गेलेली उत्पादने परत मागवण्याचे आदेशही देण्यात आले.

ही कारवाई एवढी चर्चेत का आली?

तुकाराम मुंढे यांनी एफडीए आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर धडक कारवाया सुरू केल्या होत्या. त्याच मोहिमेचा भाग म्हणून गोरस भंडारवर झालेली कारवाई राज्यभर चर्चेचा विषय ठरली. मोठ्या आणि प्रसिद्ध आस्थापनेवर थेट टाळेबंदीची कारवाई झाल्याने या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले.

त्यानंतर काय घडले?

गोरस भंडारच्या संचालकांनी एफडीएच्या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. सुनावणीनंतर न्यायालयाने कारवाई करताना आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पाळली गेली नसल्याचे नमूद करत एफडीएची टाळेबंदी बेकायदेशीर ठरवली. त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. गोरस भंडारवरील कारवाईमुळे अन्न सुरक्षा, ग्राहकांचे आरोग्य, अन्न उत्पादनातील स्वच्छतेचे निकष आणि प्रशासनाच्या अधिकारांच्या मर्यादा या सर्व मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अशा कारवायांमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन किती महत्त्वाचे आहे, याकडेही लक्ष वेधले गेले.