अनिल कांबळे नागपूर : गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मोठा गाजावाजा करीत पोलीस विभागासाठी आश्वासित प्रगती योजना लागू केली. या योजनेमुळे राज्यभरातील पोलीस कर्मचाऱ्यांना पोलीस उपनिरीक्षक (श्रेणी) पदावर पदोन्नती मिळाली. मात्र, जवळपास ३० टक्के श्रेणी उपनिरीक्षकांनी विनंती अर्ज करून पदोन्नती साभार नाकारल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. याचे कारण, या उपनिरीक्षकांचा केवळ हुद्दा बदलला, अधिकार मात्र शून्यच आहेत. याशिवाय त्यांच्या गणवेशातही भेदभाव करण्यात आला आहे. त्यामुळे गृहमंत्र्यांनी आपल्याच पोलीस कर्मचाऱ्यांची फसवणूक केल्याचे बोलले जात आहे. अनुभवी कर्मचाऱ्यांना पोलीस अधिकारी होण्याची संधी मिळावी तसेच पोलीस दलातून किमान अधिकारी पदावरून सेवानिवृत्त होता यावे, यासाठी गृहमंत्र्यांनी आश्वासित प्रगती योजना लागू केली. या योजनेअंतर्गत ५ ते ६ हजार पोलीस कर्मचाऱ्यांना उपनिरीक्षक (ग्रेड) पदावर पदोन्नती मिळाली. या निर्णयानंतर गृहमंत्रालय आणि पोलीस महासंचालक कार्यालयाने स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. मात्र, या पदोन्नतीसाठी अनेक जाचक अटी असल्याचे नंतर पुढे आले. त्यामुळे जवळपास ३० टक्के पोलीस कर्मचाऱ्यांनी लेखी अर्ज करीत पदोन्नती घेण्यास नकार दिल्याची माहिती आहे. नागपूर पोलीस दलातील २७७ पोलीस कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली. त्यापैकी जवळपास ५० कर्मचाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारली. याचे कारण, एकाच दर्जाच्या दोन अधिकाऱ्यांमध्ये होत असलेला भेदभाव. भेदभाव काय? ग्रेड पीएसआयच्या गणवेशावर दोन स्टार, लाल रंगाची फीत लावण्याचे आदेश आहेत. या लाल फीतमुळे इतर अधिकाऱ्यांसमोर कमी लेखले जात असल्याची भावना निर्माण होत आहे. या पदोन्नत कर्मचाऱ्यांना चक्क ‘दिल्लीमेड’, ‘चायनामेड’ अशी नावे ठेवण्यात आल्याची माहिती आहे. शहर पोलीस दलातील ४७ पोलीस कर्मचाऱ्यांनी इच्छुक नसल्याचे कारण देऊन पदोन्नतीस नकार दिला आहे. त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पदावर कायम ठेवण्यात आले आहे. - चेतना तिडके, पोलीस उपायुक्त, मुख्यालय नागपूर.
