नागपूर : जमिनीचा ताबा न मिळणे, इमारतीचा नकाशा थंडबस्त्यात पडणे, अशा वेगवेगळय़ा कारणांमुळे देशभरातील एकूण ५७ कामगार रुग्णालयांचे काम रखडले आहे. या सरकारी दिरंगाईमुळे कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रचंड मन:स्ताप सहन करावा लागत आहे. याबाबतचा प्रश्न रामटेकचे खासदार कृपाल तुमाने यांनी संसदेत विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना, केंद्रीय कामगारमंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले, देशात एकूण ५७ कामगार रुग्णालयांचे काम विविध कारणांनी प्रलंबित आहे. जमिनीचा ताबा न मिळणे, प्रस्तावित इमारतीचा नकाशा मंजूर न होणे यासह इतर काही कारणे या विलंबामागे आहेत. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने एक पोर्टल विकसित केले आहे. या पोर्टलच्या मदतीने या रुग्णालयांचा वेळोवेळी आढावा घेऊन काम पूर्ण केले जाणार आहे. रामटेक लोकसभा मतदारसंघात कामगार रुग्णालय उभारण्याची घोषणा २०१८ मध्ये झाली होती. २०१९ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय कामगारमंत्री संतोष गंगवार आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत या रुग्णालयाचे भूमिपूजन झाले. परंतु जागेचा तिढा निर्माण झाला. यानंतर रुग्णालयाला एमआयडीसी परिसरात जागा दिली गेली. मात्र, अद्यापही काम सुरू झाले नाही. याच कामाचा संदर्भ देत तुमाने यांनी देशभरातील कामगार रुग्णालयांच्या स्थिताबाबत विचारणा केली व सोबतच नागपूर शहरातील १०० खाटांच्या विमा रुग्णालयाची दुर्दशाही पुढे आणली. त्यावर, याबाबत लवकरच बैठक घेतली जाईल आणि हा प्रश्न तातडीने सोडवण्यासाठी पावले उचलली जातील, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. देशात ३.५ कोटी लाभार्थी देशभरातील ३.५ कोटी कामगार आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या १२ कोटी कुटुंबीयांचा भार केवळ १६० कामगार रुग्णालये आणि १८ वैद्यकीय महाविद्यालयांवर आहे. असे असतानाही ५७ कामगार रुग्णालयांचे काम रखडत ठेवले जात असल्याने कामगार वर्गात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
