सहा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या नव्या नियमांना मंजुरी! राज्यातील १.२५ लाख संस्थांच्या कारभारात होणार मोठे बदल

डिजिटल प्रशासन, पुनर्विकास प्रक्रियेत पारदर्शकता, आर्थिक शिस्त आणि सदस्यांचा वाढता सहभाग यावर भर देणारे हे नियम पुढील आठवड्यात अधिकृतरीत्या प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. २०१९ मध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनंतर या नियमांचा मसुदा २०२० मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला होता. मात्र विविध स्तरांवरील सल्लामसलत, दुरुस्त्या आणि कायदे व न्याय विभागाकडील तपासणीमुळे अंतिम मंजुरीला विलंब झाला. त्यामुळे अनेक गृहनिर्माण संस्था जुन्याच नियमांनुसार कार्यरत होत्या. आता नव्या नियमांमुळे देखभाल शुल्क, थकबाकी, सभासदत्व हस्तांतरण, पुनर्विकास आणि आर्थिक व्यवस्थापनाबाबत स्पष्टता येणार असल्याचे सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी या नियमांना मंजुरी मिळाल्याची माहिती दिली. “हे नियम दीर्घकाळ प्रलंबित होते. सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर त्यांना मंजुरी मिळाली असून, त्यामुळे अनेक प्रलंबित सुधारणा प्रत्यक्षात लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे,” असे त्यांनी म्हटले आहे.

डिजिटल कारभाराला अधिकृत मान्यता

कोरोनानंतर गृहनिर्माण संस्थांमध्ये ऑनलाइन बैठका आणि डिजिटल व्यवहार वाढले होते. नव्या नियमांमध्ये प्रथमच ऑनलाइन आणि हायब्रिड वार्षिक सर्वसाधारण सभांना (एजीएम) कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे सदस्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याबरोबरच ऑनलाइन माध्यमातूनही सभेत सहभागी होता येणार आहे. याशिवाय डिजिटल मतदानालाही परवानगी देण्यात आली आहे. परराज्यात किंवा परदेशात राहणाऱ्या सदस्यांनाही आता निर्णयप्रक्रियेत अधिक सक्रिय सहभाग घेता येणार असल्याने सभांमधील उपस्थिती आणि सहभाग वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

समितीतील रिक्त जागा संस्थांनाच भरता येणार

संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीतील आकस्मिक रिक्त जागा भरण्यासाठी निवडणूक प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही. संबंधित संस्था अंतर्गत प्रक्रियेद्वारे या जागा भरू शकतील. त्यामुळे कारभारातील विलंब कमी होऊन संस्थांना दैनंदिन निर्णय अधिक वेगाने घेणे शक्य होईल, असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

पुनर्विकास प्रक्रियेत मोठे बदल

मुंबईसह राज्यातील अनेक शहरांमध्ये जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न महत्त्वाचा बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्या नियमांमध्ये पुनर्विकास प्रक्रियेला अधिक गती देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. संस्थांना आता त्यांच्या जमिनीच्या मूल्याच्या दहापटपर्यंत कर्ज घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यापूर्वी कर्जमर्यादा संस्थेच्या निधीशी निगडित होती. वाढीव कर्जमर्यादेमुळे पुनर्विकास प्रकल्पांना आर्थिक चालना मिळेल, असा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. पुनर्विकास प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी विकासक निवडीची प्रक्रिया व्हिडीओ रेकॉर्ड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच पुनर्विकासासारखे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी किमान ५१ टक्के सदस्यांचा सहभाग आवश्यक राहणार आहे.

देखभाल शुल्क आणि आर्थिक शिस्तीवर भर

गृहनिर्माण संस्थांमध्ये देखभाल शुल्क आकारणीवरून वारंवार वाद निर्माण होतात. नव्या नियमांमध्ये शुल्क आकारणीबाबत अधिक स्पष्टता आणि एकसमानता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तसेच थकबाकीदार सदस्यांवरील व्याजदर कमी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय संस्थांना विविध स्वतंत्र निधी राखणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सिंकिंग फंड, मोठ्या दुरुस्तीचा निधी, शिक्षण व प्रशिक्षण निधी, सांस्कृतिक आणि कल्याणकारी निधी स्वतंत्र ठेवावे लागणार आहेत. आर्थिक व्यवहार अधिक शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक करण्यामागे सरकारचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.

वारसांना सभासदत्व हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुलभ

सभासदाच्या मृत्यूनंतर वारसांना सभासदत्व हस्तांतरण करताना अनेकदा वाद निर्माण होतात. हे लक्षात घेऊन नव्या नियमांमध्ये नोंदणीकृत कौटुंबिक सेटलमेंट दस्तऐवजाच्या आधारे सभासदत्व हस्तांतराला मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच नामनिर्देशित व्यक्तींना तात्पुरते सभासद म्हणून तत्काळ प्रवेश देण्याची स्पष्ट प्रक्रिया नियमांमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे वारसांमधील वाद आणि न्यायालयीन प्रकरणे कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

नाव नोंदणी आणि शुल्क प्रक्रियेलाही स्पष्टता

नव्या नियमांमध्ये गृहनिर्माण संस्थांच्या नाव आरक्षणासाठी औपचारिक प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच नोंदणी शुल्कासंबंधीच्या तरतुदींनाही स्पष्टता देण्यात आली आहे. सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मते, नव्या नियमांमुळे गृहनिर्माण संस्थांमधील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सदस्यांचा सहभाग वाढण्यास मदत होणार असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वादांनाही काही प्रमाणात आळा बसू शकतो.