अकोला : राज्यातील वाहनांवर उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक प्लेट ‘एचएसआरपी’ बसविण्यासाठी राज्य शासनाने वारंवार दिलेली मुदतवाढ अखेर संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे आता परिवहन विभागाने १ जुलैपासून कारवाईची विशेष मोहीम हाती घेतली. पाटीसाठी नोंदणी केलेल्या वाहनांना मात्र कारवाईतून सूट देण्याचे आदेश राज्यातील सर्व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना आयुक्तांनी दिले आहेत.

पाटी कायदेशीररित्या बंधनकारक

राज्यात १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व जुन्या वाहनांवर ‘एचएसआरपी’ बसवणे कायदेशीररित्या बंधनकारक करण्यात आले आहे. अनेक वाहनधारकांकडून ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली नसल्याने प्रशासनाकडून वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली. अखेरची मुदतवाढ ३० जून पर्यंत देण्यात आली होती. मात्र, तरीही असंख्य जुन्या वाहनधारकांनी ही पाटी लावण्याकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे.

गुन्हेगारी प्रकारांवर आळा बसण्यासाठी उपाययोजना

‘एचएसआरपी’ बसविल्यामुळे वाहनांची ओळख अधिक सुरक्षित व सुलभ होते. या विशेष पाटीमुळे वाहन चोरीच्या प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासह बनावट क्रमांक पाटी वापरणे अशक्य होते. वाहनसंबंधित गुन्हेगारी प्रकारांना त्यामुळे आळा बसेल, असा दावा परिवहन विभागाने केला. ०१ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या वाहनांना ३० जून २०२६ पर्यंत उच्च सुरक्षा नोंदणी पाटी बसविण्याची मुदत आता संपुष्टात आली. ही पाटी न लावलेल्या वाहनांवर ०१ जुलैपासून कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

सेवापुरवठादार कंपनीकडे पाटीची नोंदणी त्यांना सूट

निर्देशामध्ये ३० जूनपर्यंत ‘एचएसआरपी’ बसविण्यासाठी पुढील नोंदणी केलेल्या वाहन मालकांवर कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. ज्या वाहन मालकांनी अधिकृत ‘एचएसआरपी’ सेवापुरवठादार कंपनीकडे पाटी बसविण्यासाठी ०१ जुलै नंतरही शुल्क करून नोंदणी केली आहे, त्याची पावती सादर केलेल्या वाहन मालकांना कारवाईतून सूट देण्याचे आदेश दिले आहेत. परिवहन विभागाने नेमणूक केलेल्या तीन अधिकृत ‘एचएसआरपी’ सेवा सेवापुरवठादार कंपनीद्वारे जारी करण्यात येणाऱ्या पावत्यांचे नमुने सर्व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले आहेत.

पाटी न बसवलेल्या जुन्या वाहनांवर कारवाई

१ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व जुन्या वाहनांवर ‘एचएसआरपी’ बसवणे बंधनकारक आहे. वारंवार मुदतवाढ देऊनही अद्याप पाटी न बसवलेल्या जुन्या वाहनांवर कारवाई केली जाईल. या संदर्भात नोंदणी केली असल्यास व त्याची पावती सादर केली तर कारवाईतून सूट देण्याचे आदेश आहेत, असे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रवींद्र भुयार यांनी सांगितले.