नागपूर : भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीनंतरही नव्या पदावर रुजू करवून घेण्यास होत असलेला विलंब चर्चेचा विषय ठरला आहे. कुंभमेळ्याशी संबंधित प्रशासकीय आणि राजकीय समीकरणांमुळे ही प्रक्रिया अडल्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, त्यांच्या नियुक्तीभोवती उत्सुकता वाढली आहे.
बदली आदेशानंतरही कार्यभार नाही
राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने गेल्या आठवड्यात भारतीय प्रशासन सेवेतील दहा अधिकाऱ्यांच्या बदल्या जाहीर केल्या होत्या. त्यामध्ये तुकाराम मुंढे यांची ‘दिव्यांग सक्षमीकरण विभागा’च्या सचिवपदावरून आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, आदेश जाहीर होऊनही त्यांना नव्या पदावर रुजू करून घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ते सध्या ‘वेटिंग’ स्थितीत असल्याचे चित्र आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे महत्त्व वाढले
नाशिक येथे होणाऱ्या आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे महत्त्व वाढले आहे. या विभागाकडे कुंभमेळ्याच्या बहुतांश नियोजन, समन्वय आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनाची जबाबदारी येणार असल्याची चर्चा आहे. केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात निधी अपेक्षित असल्याने या विभागातील निर्णय प्रक्रियेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
कुंभमेळा आणि राजकीय समीकरणे
मुंढे यांना नव्या पदावर रुजू करून घेण्यास सत्ताधारी गटातून विरोध असल्याची चर्चा प्रशासन वर्तुळात रंगली आहे. कुंभमेळ्याशी संबंधित मोठ्या आर्थिक तरतुदी आणि कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने काही निर्णयांवर संवेदनशीलता असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे त्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेला विलंब होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
प्रशासनातील ठसा उमटवणारा अधिकारी
सन २००५ च्या तुकडीतील आयएएस अधिकारी असलेल्या तुकाराम मुंढे यांनी आतापर्यंत विविध विभागांत महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळली आहे. आरोग्य, कृषी, परिवहन, पाणीपुरवठा, नियोजन आणि आदिवासी विकास अशा अनेक क्षेत्रांत त्यांनी काम केले आहे. त्यांच्या कारकिर्दीत आतापर्यंत २४ बदल्या झाल्या असून, प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
कठोर कार्यशैलीमुळे कायम चर्चेत
मुंढे यांची ओळख ही नियमांवर ठाम राहणारा आणि कठोर निर्णय घेणारा अधिकारी अशी आहे. करोनाकाळात नागपूर महापालिकेचे आयुक्त म्हणून त्यांनी लॉकडाऊनची काटेकोर अंमलबजावणी, क्वारंटाईन केंद्रांची उभारणी आणि संसर्ग नियंत्रणासाठी कठोर उपाययोजना राबवल्या होत्या. त्यामुळे काही ठिकाणी नाराजीही निर्माण झाली होती.
लोकप्रतिनिधींशी संघर्षाची पार्श्वभूमी
त्यांच्या नागपुरातील कार्यकाळात स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी मतभेद उघड झाले होते. प्रशासन निर्णय प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेत नसल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र मुंढे यांनी सर्व निर्णय नियमांनुसार आणि परिस्थितीनुसार घेत असल्याचे स्पष्ट करत आपली भूमिका ठाम ठेवली होती. त्यामुळे ते कायम चर्चेत राहिले.
