महेश बोकडे नागपूर : सत्ताधारी आणि विरोधी अशा सर्व पक्षांचे राजकारणी महापुरुषांबद्दल कळवळा असल्याचे दाखवतात. परंतु ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या दुरवस्थेकडे बघायला मात्र कुणालाही वेळ नाही. विदर्भातील ऐतिहासिक किल्ल्यांचीही हीच व्यथा आहे. नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात या विषयाकडे कुणीही गांभीर्याने बघितले नाही, हे विशेष. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून शेवटच्या दिवसापर्यंत विरोधक व सत्ताधाऱ्यांमध्ये महापुरुषांबाबत कळवळा असल्याचे दाखवण्याकरिता जणू स्पर्धाच लागली होती. परंतु विदर्भातील ऐतिहासिक वास्तू वाचवण्यासाठी कुणीही प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. यातील अनेक वास्तू गोंडराजा वा इतर महापुरुषांनी तयार केल्या आहेत. इतिहास बघितला तर देशाच्या या मध्यवर्ती प्रदेशात ३०० ते ४०० वर्षांपूर्वी वाकाटक व त्यांच्या पश्चात गोंड राजवट होती. त्यामुळे या भागाला गोंडवन संबोधले जायचे. हेही वाचा >>> अकोला : वंचित बहुजन आघाडी पदवीधरच्या मैदानात; अमरावती विभागात प्रा. डॉ. अनिल अमलकार यांना उमेदवारी शेजारच्या राज्यकर्त्यांकडून होणाऱ्या आक्रमणापासून वाचण्यासाठी त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांनी राज्यभरात दुर्ग व गड दुर्गाची निर्मिती केली गेली. त्यातील नागपूर-छिंदवाडा मार्गावरील गोंड राजवटीची राजधानी ‘किल्ले देवगड’ (छत्तीसगड), तुमसर नजीकचा किल्ले अंबागड, रामटेक स्थित भुईकोट किल्ले नंदीवर्धन (नगरधन), पवनीचा स्थल दुर्ग, भंडारातील ‘किल्ले प्रतापगड’ व सानगडी, नरखेड नजीकचा ‘किल्ले आमनेर’, बल्लारशाचा दुर्ग, गडचिरोलीचा ‘किल्ले वैरागड’ व ‘किल्ले माणिकगड’, वानोरा नजीकचा ‘किल्ले टिपागड’, यवतमाळ नजीकचा ‘किल्ले माहूरगड’, अचलपूर नजीकचा ‘किल्ले गाविलगड’, आकोट नजीकचा ‘किल्ले नरनाळा’, अकोलाजवळचा ‘किल्ले बाळापूर’, बुलढाणा नजीकचा ‘किल्ले सिंदखेड राजा’ इत्यादी प्राचीन वास्तूंचाही समावेश आहे. त्यातील निवडक किल्ले वगळता इतर किल्ले व स्थळांकडे पुरातत्व खात्याचे दुर्लक्ष आहे. दरम्यान इंग्लंड, युरोप, चायना, जपान येथील दुर्ग हे ‘कॅसल्स’ म्हणून संबाेधले जातात. जपान-चीन येथे नैसर्गिक आपत्तीमुळे ते नामशेष होण्याची शक्यता बघता तेथील पुरातत्त्व विभागाने कॅसल्सच्या व इतर वारसा स्थळांच्या हुबेहूब प्रतिकृती साकारून तेथे त्यांची माहिती असलेले फलक लावले. हेही वाचा >>> चंद्रपूर : जमिनीच्या वादामुळे वैतागलेल्या शेतकऱ्याचा पोलीस ठाण्यात आत्महत्येचा प्रयत्न परंतु मध्य भारतातील या पुरातत्त्व वास्तूंकडे मात्र शासनाचे दुर्लक्ष असल्याचे या विषयाचे जाणकार रमेश सातपुते यांनी सांगितले. या दुर्ग संवर्धनासाठी शासनाने समिती गठित करण्याचे महत्त्वाचे काम केले, परंतु ही समिती पूर्व महाराष्ट्रातील स्थळांकडेच जास्त लक्ष देत असल्याची खंतही सातपुते यांनी व्यक्त केली. विदर्भातील काही पुरातन किल्ले व वास्तू केंद्र तर काही राज्याच्या अखत्यारित येतात. शासन सगळ्याच किल्ल्यांसह पुरातन वास्तूंचे जतन करण्यास प्रतिबद्ध आहे. परंतु, उमरेडची बहुतांश वास्तू नष्ट झाली आहे. शासनाला माणिकगड, अंबागड किल्ल्यांबाबतही आवश्यक प्रस्ताव पाठवले असून इतरही वास्तू व किल्ल्यांबाबत कार्यवाही सुरू आहे.” - जया वाहणे, सहाय्यक संचालक, पुरातत्व विभाग, नागपूर.
